‘त्या’ कारवाईसाठी मनपाला मुहुर्ताची प्रतीक्षा

चंद्रपुरातील अवैध बांधकामाचा विषय आणि आयुक्त सुधीर शंभरकर यांची याविषयीची सडेतोड भूमिका, यामुळे मनपासोबत शहरातच चांगलेच वादळ उठले.

चंद्रपूर : चंद्रपुरातील अवैध बांधकामाचा विषय आणि आयुक्त सुधीर शंभरकर यांची याविषयीची सडेतोड भूमिका, यामुळे मनपासोबत शहरातच चांगलेच वादळ उठले. शहरातील नियमबाह्य कामे पडली जाऊन शहर सुटसुटीत होईल, अशी आशा चंद्रपूरकरांना होती. मात्र दोन महिन्यात कारवाई करण्याची घोषणा झाल्याला आता दीड महिना लोटला आहे. आता येत्या १५ दिवसात मनपा प्रशासनाला कोणता मुहुर्त हवा, असा उरफाटा सवाल नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
चंद्रपूर शहरात मोठ्या प्रमाणात अवैध बांधकामे करण्यात आली आहे. मंजूर नकाशा वेगळा आणि प्रत्यक्षात बांधकाम वेगळे, असा प्रकार मागील अनेक वर्षांपासून चंद्रपुरात बिनबोभाटपणे सुरू होता. हा सर्व प्रकार तेव्हाच नगरपालिकेला माहीत नसावा, असे नाही. मात्र या प्रकाराकडे तत्कालीन नगरपालिकेने हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले. त्यामुळे अशी कामे चंद्रपुरात बऱ्यापैकी करण्यात आली. मात्र आता या अवैध बांधकामामुळे शहरात समस्या निर्माण होऊ लागल्यानंतर आणि नागरिकांची ओरड होऊ लागल्यानंतर मनपा प्रशासनाला जाग आली. विशेष म्हणजे, ३० डिसेंबर २०१४ रोजी मनपाच्या सभागृहात झालेल्या आमसभेत नगरसेवकांनी अवैध बांधकामाचा विषय उचलून धरला होता. यापूर्वी नगरसेविका सुनिता लोढिया यांनी मनपाकडे तक्रारही दाखल केली होती. आमसभेत काही नगरसेवकांनी याबाबत आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी दोन महिन्यात अवैध बांधकामविरुध्द कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा केली होती. त्यामुळे सभागृह तेव्हा शांत झाले होते. आमसभेतील ही घोषणा प्रसार माध्यमाद्वारे लोकांपर्यंत आल्यानंतर चंद्रपूरकरांत आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. चंद्रपूरचे महानगर होण्याच्या दृष्टीने हे पहिले आणि अत्यंत मोलाचे पाऊल ठरेल, असे वाटले होते.
महानगरपालिका प्रशासनाने या कारवाईचा पहिला टप्पा ठरवित शहरातील २६ अवैध बांधकामाची यादी तयार केली. ही २६ बांधकामे टार्गेट ठेवून कालबध्द कार्यक्रम आखला होता. दरम्यानच्या काळात काही पदाधिकाऱ्यांकडून या कारवाईला विरोध करणे सुरू झाले. काही इमारतधारकांनी राजकीय शक्तीचाही आधार घेतला. त्यामुळे या कारवाईत पाहिजे तशी गती अजूनही आलेली दिसत नाही.
आयुक्तांनी केलेल्या घोषणेला आता दीड महिन्याचा काळ लोटत चालला आहे. संबंधित बांधकामधारकांना नोटीस पाठविण्यापलिकडे मनपा प्रशासनाने कोणतीही कार्यवाही पुढे रेटलेली दिसत नाही. घोषणेवर विश्वास ठेवला तर आता प्रत्यक्ष कारवाईसाठी केवळ १५-२० दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे. या दिवसात मनपा प्रशासन कोणता मुहुर्त साधणार वा त्या प्रतीक्षेत आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (शहर प्रतिनिधी)