२६५ उमेदवारांना अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा

शासकीय सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीत सामावून घेण्याचा नियम आहे. संबंधित कर्मचाऱ्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाहाची समस्या सुटावी, त्यामागाचा व्यापक हेतू आहे. परंतु, सर्वच मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याविषयी साशंकता आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : राज्य सरकारच्या आदेशाची आडकाठी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्हा परिषदेत अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीत सामावून घेण्यासाठी अर्ज सादर केलेल्या २६५ उमेदवारांना अद्याप नियुक्तीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. विशेष म्हणजे राज्य शासनानेही यासंदर्भात जिल्हा परिषदांना मार्गदर्शन केले नाही. त्यामुळे नियुक्तीचा प्रश्न केव्हा सुटेल की नाही, या प्रश्न पात्र अनुकंपाधारक हतबल झाले आहेत.
शासकीय सेवेत असताना कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीत सामावून घेण्याचा नियम आहे. संबंधित कर्मचाऱ्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाहाची समस्या सुटावी, त्यामागाचा व्यापक हेतू आहे. परंतु, सर्वच मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याविषयी साशंकता आहे. राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार जेवढ्या जागा रिक्त असतील त्यापैकी २० टक्केच उमेदवारांना नोकरीत सामावून घेतले जाते.
प्राप्त अर्जांची संख्या अधिक असली तरी सर्वच उमेदवारांना नोकरी मिळण्याची खात्री नाही. यातील काही उमेदवारांची वयोमर्यादा संपलेली असते. यापूर्वीच्या सरकारने काढलेल्या एका आदेशानुसार उमेदवार नोकरीपासून वंचित राहण्याचीच शक्यता अधिक दिसते. अनुकंपा तत्त्वावर वर्ग चार परिचरपदावर नियुक्ती देऊ नये, असे या आदेशात नमुद आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेतील पात्र अनुकंपाधारकांना नोकरीत सामावून घेताना अडचणी येत आहेत.
जि. प. प्रशासनाकडे प्राप्त झालेल्या अर्जांमध्ये बहुतांश उमेदवार परिचर पदासाठी पात्र आहेत. परंतु, राज्य सरकारचे आदेश असल्याने संंबंधित उमेदवारांना नोकरीत सामावून घेता येत नाही. ही बाब लक्षात आल्यानंतर सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले. यासंदर्भात सरकारकडून मार्गदर्शन मिळाल्याशिवाय कार्यवाही करता येत नाही. राज्य सरकारकडून याबाबत जिल्हा परिषदांना अद्याप मार्गदर्शन न मिळाल्याने अनुकंपधारकांच्या नियुक्तीचा प्रश्न सुटला नाही. आधीच्या सरकारने जारी केलेल्या आदेशात दुरूस्ती झाली तरच अनुकंपाधारकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू होईल. परंतु, याबाबत अजुनही राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या नाही. त्याचा अनिष्ट परिणाम जिल्ह्यातील २६५ अनुकंपाधारकांच्या नियुक्तीवर झाला आहे. कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीचे निधन झाल्याने आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत आहे.

आदेशात दुरूस्ती गरज
राज्य सरकारच्या जुन्या आदेशानुसार अनुकंपा तत्त्वासाठी पात्र असणाºया उमेदवारांना परिचरपदाची नियुक्ती देऊ नये, अशा सूचना आहेत. त्यामुळे अशा उमेदवारांना नोकरीपासून वंचित राहावे लागत आहे. या आदेशात दुरूस्ती करणे आता गरजेचे झाले आहे.