जमिनीच्या सीमांकनासाठी ४० वर्षांपासून प्रतीक्षा

भूदान चळवळीच्या माध्यमातून भूमीवाटप कार्यक्रमांतर्गत तालुक्यातील सात-आठ गावातील शेतकऱ्यांना शासनाने जमिनी दिल्या.

धनदांडग्यांचे अतिक्रमण : सावली तालुक्यातील भूमिहीन शेतकरी संतप्त
सावली : भूदान चळवळीच्या माध्यमातून भूमीवाटप कार्यक्रमांतर्गत तालुक्यातील सात-आठ गावातील शेतकऱ्यांना शासनाने जमिनी दिल्या. मात्र त्यांना अजूनही अधिकृत सीमांकन करुन दिले नसल्यामुळे त्यांना ४० वर्षांपासून भूमीहिनांचे जीवन जगावे लागत आहे, अशी कैफीयत पत्रकार परिषदेत गावकऱ्यांनी मांडली.
भूमिहिन, दलित, पददलित, पीडित लोकांना शेती करुन उत्पादन घेता यावे, याकरिता शासनाने सावली तालुक्यातील सुमारे १२८ शेतकऱ्यांना प्रत्येकी एक हेक्टर शेतीचे वाटप केले. १९७५ ला सावली तालुक्यातील व्याहाड (बुज), वाघोली बुटी, सामदा (बुज), कापसी, मोखाडा, चिचबोडी, व्याहाड खुर्द या गावातील शेतकऱ्यांना जमिनीचे पट्टे देण्यात आले. मात्र शासनाने अधिकृतरित्या सीमांकन करुन दिले नाही. त्यामुळे नेमकी जमीन कसायची कोणती, याचीच अजूनही प्रतीक्षा सुरू आहे.
जमिनीचे वाटप करण्यात आले. परंतु, प्रत्यक्षात शासनाने प्रत्येक पट्टेधारकांना जमिनी दिल्याच नाहीत. त्यासाठी गेल्या ४० वर्षांपासून पट्टेधारकांचा संघर्ष सुरू आहे. भूमिहीन पट्टेधारकांना शासन जमिनी देत नसेल तर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.
सात गावातील भूमिहीन शेतकऱ्यांना व्याहाड बुज हलक्यातील जुना गट क्र. १२४० नवीन झालेला गट क्र. १३५ या ३०१ एकराच्या मोकळ्या पडिक जागेचे पट्टे देण्यात आले. परंतु, अधिकृत सीमांकनाअभावी सदर शेतकऱ्यांनी जमिनी ताब्यात घेतल्या नाही. यासंधीचा फायदा घेत अनेक कर्मचारी व धनदांडग्यांनी दहा-दहा एकरा पेक्षा जास्त जागेवर अतिक्रमण केले आहे. याला महसूल प्रशासन आणि वनविभाग जबाबदार असल्याचाही आरोप यावेळी शेतकऱ्यांनी केला.
वनअधिनियम २००६ अन्वये उपरोक्त जमिनी वनविभागाकडे हस्तांतरित करुन ज्याची त्याला, शेती देण्याबाबतचा कायदा केंद्र सरकारने पारीत केला आहे. त्या कायद्यान्वये सदर भूमिहिनांना जमिनी वाटप करणे आवश्यक आहे. असे असताना महाराष्ट्र शासनाने दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेंतर्गत अनु. जाती व जमातीच्या भूमिहीनांना चार एकरपर्यंत जमिनीचे वाटप केले जात आहे. मग अन्यायग्रस्त १२८ शेतकऱ्यांना याच योजने अंतर्गत जमिनी ताब्यात का देत नाही, असा संतप्त सवाल भूमिहीनांनी केला आहे.
त्यांच्याकडे पट्टे आहेत. काही पट्टेधारकांना बँकांकडून कर्ज सुद्धा मिळाले आहे. प्रत्येकाची खाते पुस्तिका आहे. तरीही ४० वर्षांपासून जमिनीची प्रतीक्षा संपली नाही. ज्यांच्या नावे पट्टा मिळाला ते हयात नाहीत. त्यांची दुसरी पीडिही उत्तरार्धात आहे. मात्र अजूनही ते भूमिहीनच आहेत. यासाठी त्यांच्या मागणीचा विचार करावा, असे शेतकऱ्यांनी म्हटले. पत्रकार परिषदेला गोपाल रायपुरे, होमनाथ मेश्राम, कुसन बांबोडे, नामदेव ताडाम, भगवान गोवर्धन, नारायण लाटेलवार, कारु मोहुर्ले, जयराम बांबोडे आदी उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)