निराधारांना अनुदान वाढीची प्रतीक्षा

राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या सहकार्याने सामाजिक अर्थसहाय्य योजना १९८० पासून कार्यान्वित केली.

लोकमत विशेष
अनेकश्वर मेश्राम ल्ल बल्लारपूर
राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या सहकार्याने सामाजिक अर्थसहाय्य योजना १९८० पासून कार्यान्वित केली. या योजनेच्या माध्यमातून वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारीरिक व मानसिक आजाराने रोग्रस्त व्यक्ती व निराधार विधवांना मोठा दिलासा मिळत आहे. सामाजिक न्याय देण्याच्या अनुषंगाने राबविण्यात येत असलेल्या योजनेत लाभार्थ्यांना आगामी अर्थ संकल्पात तरतूद करणार काय, याकडे निराधारांना अनुदान वाढीची प्रतीक्षा लागली आहे. विद्यमान पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यापूर्वी आघाडीचे सरकार असताना अनेकवेळा यासंदर्भात पाठपुरावा केला होता. आता त्यांच्यावर आश्वासनाची पूर्तता करण्याची वेळ आली आहे.
शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ सेवाराज्य निवृत्तीवेतन व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेची अंमलबजावणी तहसील कार्यालयाच्या माध्यमातून केली जाते. आजघडीला या योजनेतील लाभार्थ्यांना दरमहा ६०० रुपये अनुदान दिले जात असून यात केंद्र्र व राज्य सरकारचा वाटा आहे. सदर शासन निर्णय आॅगस्ट २००८ पासून लागू करण्यात आला. मात्र दिवसेंदिवस महागाई वाढत असून प्राप्त अनुदानात वाढ व्हावी, वृद्ध व विधवांना सन्मान व दिलासा देण्यासाठी मिळणाऱ्या अनुदानात वाद करण्याची गरज आहे.
या योजनेतील लाभार्थी निवड करण्यासाठी यापूर्वीच्या सरकारने तालुकास्तरावर एका समितीचे गठन केले होते. राज्यात सत्ता बदल झाल्याने कार्यरत समित्या बरखास्त केल्या. परिणामी तालुका पातळीवर हजारो निराधारांचे प्रस्ताव रखडलेले आहेत. समित्या अस्तित्वात नसल्यातरी निराधारांचे प्रकरणे उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली तहसीलदाराने प्रकरणाचा निपटारा करणे क्रमप्राप्त असताना महसूल प्रशासनाने याकडे आजघडीला दुर्लक्ष करण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. परिणामी हजारोंवर निराधारांचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे दिसून येते. राज्य सरकार वेळोवेळी शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन धारकांचे, जनप्रतिनिधींच्या मिळणाऱ्या वेतनात वाढ करते. मात्र कित्येक वर्षापासून निराधारांना मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात आली.
बल्लारपूर विधानसभेचे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी सत्ता येण्यापूर्वी निराधारांना अनुदानात वाढ करण्यासंदर्भात आग्रही भूमिका घेतली होती, आता तेच राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून राज्याचा अर्थ संकल्प विधानसभेत सादर करतील त्यामुळे निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. पालकमंत्री आश्वासनाची पूर्तता अर्थसंकल्पातून करणार काय, याकडे लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
संजय गांधी निराधार योजना
या योजनेत विधवा महिलांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. दारिद्र्य रेषेखालील अथवा २१ हजार रुपयाचे वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या ६५ वर्षापेक्षा कमी वयाच्या अपंग, क्षयरोगी, कुष्ठरोगी व एचआयव्ही बाधित, निराधार महिला, विधवा, घटस्फोट प्रक्रियेतील व घटस्फोट झालेल्या परंतु पोटगी न मिळणाऱ्या, आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पत्नी व १८ वर्षाखालील अनाथ मुले यांना योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील लाभार्थ्याला दरमहा ६०० अथवा ९०० रुपये अनुदान आजघडीला देण्यात येते.
श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना
राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ ६५ वर्षावरील वृद्धांना देण्याची योजना केंद्राने १९९५ मध्ये सुरु केली. योजनेस पुरक राज्याचे २००४ मध्ये लागू केली,दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन म्हणून दरमहा ६०० रुपये अनुदान देत असून गरिबांना जीवनदायी योजना ठरली आहे. यात किमान ४०० रुपये वाढ करुन दिलासा देण्याची गरज आहे.
इंदिरागांधी वृद्धापकाळ वेतन योजना
यात ६५ वर्षावरील वृद्धांचा समावेश करण्यात आला आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्र्य रेषेखालील अथवा २१ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादेतील लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ दिलाजातो. बीपीएल धारक कुटुंबातील लाभार्थ्यांना प्राधान्य दिले जात असून दरमहा ६०० रुपये अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
बल्लारपूर तालुक्यात
चार हजारावर लाभार्थी
बल्लारपूर तालुक्यात संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ निवृत्तीवेतन, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ, इंदिरा गांधी विधवा वेतन व अपंग संवर्गात एकूण चार हजार ४५० इतके लाभार्थी सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनेचा लाभ घेत आहेत. गरिबांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या योजनेतील लाभार्थ्यांना प्राप्त स्थितीत मिळणारे अनुदान नाममात्र ठरले आहे. गरिबांचा आर्थिकस्तर सुधारण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पात अनुदान वाढीची घोषणा सरकारकडून केली जाईल, अशी आशा योजनेतील लाभार्थी बाळगून आहेत.