आदिवासी सेवकांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यपालांची भेट

अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने आदिवासी सेवकांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन राज्यपाल सी. विद्यासागराव यांना माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांच्या नेतृत्वात सादर करण्यात आले.

निवेदन सादर : सकारात्मक विचार करणार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने आदिवासी सेवकांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन राज्यपाल सी. विद्यासागराव यांना माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांच्या नेतृत्वात सादर करण्यात आले.
निवेदनामध्ये आदिवासी सेवकांना स्वातंत्र्य सैनिकांप्रमाणे सोईसुविधा मिळाव्यात, आदिवासी सेवकांना दरमहा १० हजार रूपये मानधन मिळावे, आदिवासी सेवकांना परिवहन महामंडळाच्या केवळ साध्या बससह निमआराम बसची नि:शुल्क सेवा उपलब्ध आहे तसेच वातानुकूलित बसमधून प्रवास उपलब्ध व्हावा, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या परप्रांतात जाणाऱ्या बसमध्येदेखील प्रवास सेवा सवलत देण्यात यावी, महाराष्ट्र बस सेवा सवलतप्रमाणे भारतीय रेल्वेमध्ये नि:शुल्क प्रवास सवलत मिळावी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या समितीत प्रातिनिधिक सदस्य म्हणून नियुक्ती मिळावी, शासकीय रूग्णालयासह नामांकीत रूग्णालयात आदिवासी सेवकांसह संपूर्ण कुंटुंबाला नि:शुल्क औषधोपचार सेवा मिळावी, आदिवासी सेवकाच्या कौटुबिक आर्थिक उन्नतीसाठी प्रशिक्षण योजना देण्यात यावी, आदिवासी सेवकांना ओळख पत्रावच त्यांचे सोबतच्या व्यक्तीसह मंत्रालयाच्या प्रारंभीच्या कार्यालयीन वेळेनुसार मंत्रालयात प्रवेश मिळावा, आदिवासी सेवकांना राज्यातील सर्वच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विश्रामगृहावर राहण्याची नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध करण्यात यावी आदी विविध मागण्या करण्यात आल्या. या निवेदनावर आदिवासी सवेक केशव तिराणिक, मनिराम मडावी, आर.यू.केराम, दामोधर वाढवे घनश्याम मडावी, डॉ. विनायक तुमराम, नारायन मडावी, मधुकर पेंदाम, उत्तमराव कन्नाके, सूर्यकांत उईके, नारायण सिडाम आणि डॉ. नामदेवराव किरसान आदीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.