विरूर येथील पाणी पुरवठा योजना सहा वर्षांपासून थंडबस्त्यात

राजुरा तालुक्यातील विरूर (स्टे) येथे भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत मंजुर झालेली ३८ लाख रुपयाची वाढीव पाणी पुरवठा योजना मागील सहा वर्षांपासून रखडली आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी नागरिकांची भटकंती

विरूर (स्टे) : राजुरा तालुक्यातील विरूर (स्टे) येथे भारत निर्माण कार्यक्रमांतर्गत मंजुर झालेली ३८ लाख रुपयाची वाढीव पाणी पुरवठा योजना मागील सहा वर्षांपासून रखडली आहे. त्यामुळे पाण्यासाठी नागरिकांची भटकंती सुरू आहे. उन्हाळ्यापूर्वीच पाण्याची गंभीर समस्या येथे निर्माण झाली आहे.
सुरुवातीला निवड झालेल्या सामाजिक लेखा परीक्षण समितीच्या सदस्याने दिलेल्या माहितीनुसार सहा वर्षापूर्वी झालेल्या ग्रामसभेमध्ये पाणी पुरवठा समिती, सामाजिक लेखा परीक्षण समिती व देखरेख समिती गठीत करण्यात आली. त्यानुसार शासनाकडून पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामाकरिता पहिला हप्ता म्हणून १५ लाख रुपये निधी प्राप्त झाला. पाणी पुरवठा समितीचे अध्यक्ष व सचिव हे समितीच्या कोणत्याही सदस्यांना विश्वासात न घेता व सभासदांना कोणतीही पूर्व सुचना न देता आपल्याच मनमर्जीने निधीचा पहिला हप्ता १५ लाख रुपये खर्च केला. झालेल्या खर्चाचा सामाजिक लेखा परीक्षण समिती व देखरेख समितीच्या सदस्यांना हिशोब न दिल्याने अध्यक्ष व सचिवांना हिशोबाची विचारणा केली. हिशोब दाखविले असता हिशोबात तफावत आढळल्याने पुढील हप्त्यास सदर समितीने मंजुरी दिली नाही. पाणी पुरवठा समिती, सामाजिक लेखा परीक्षण समिती व देखरेख समितीच्या सदस्यांनी समझौता करून मागील झालेल्या खर्चाची शासकीय पातळीवर चौकशी करून कारवाई करावी असे सर्वानुमते ठरविण्यात आले. तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदनही सादर करण्यात आले आणि सामाजिक लेखा परीक्षण समिती व देखरेख समितीने पाण्याच्या टाकीचे काम करण्यास दुसऱ्या हप्त्यास मंजुरी दिली. पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचे सांगितले. मात्र सहा वर्षाचा कालावधी लोटला तरी पाणी पुरवठा सुरू न झाल्याने पाण्याच्या टाकीचे पाणी कुठे मुरत आहे, असा प्रश्न नागरिकामध्ये विचारला जात आहे.
यावर्षी पाण्याची पातळी खोलवर गेल्याने उन्हाळ्यात जनतेला पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार असल्याचे चित्र आहे. तसेच पूर्वीच्या पाण्याच्या टाकीच्या दुरुस्तीचे बांधकामाला सुरुवात होत असल्याने पाणी पुरवठा दहा ते पंधरा दिवस बंद राहणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना पाण्यासाठी सामना करावा लागणार आहे.
कंत्राटदार, अभियंता व वरिष्ठ अधिकारऱ्यांनी सदर पाणी पुरवठ्याबाबत योग्य चौकशी करून नागरिकांना या योजनेचा लाभ द्यावा, अशी मागणी होत आहे. (वार्ताहर)