गाव फ्लोराईडयुक्त ; पण प्रस्ताव धूळखात

आलेवाही हे नागभीड तालुक्यातील शेवटचे गाव असून अतिशय दुर्गम भागात आहे. गावाची लोकसंख्या ५०० च्या आसपास आहे. गावाभोवती घनदाट जंगल आहे. सतत फ्लोराईडयुक्त पाणी प्यायल्याने या गावातील लोकांना विविध आजार जडले आहेत. म्हणूनच शासनानेही या गावाची फ्लोराईडयुक्त गाव अशीच नोंद केली आहे.

ठळक मुद्देआलेवाहीकरांना पाण्यासाठी करावी लागणार प्रतीक्षाच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागभीड : पाणी पुरवठा विभागाच्या जलस्वराज्य या योजनेने आलेवाही या फ्लोराईडयुक्त गावाला चांगलेच जेरीस आणले आहे. पाच वर्षांपूर्वी या गावासाठी पेयजल योजना प्रस्तावित करण्यात आली. मात्र वरिष्ठ पातळीवर ती मंजुरीविना पडून आहे. आता राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून प्रस्ताव पाठविण्यात आला असला तरी त्याला प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे.
आलेवाही हे नागभीड तालुक्यातील शेवटचे गाव असून अतिशय दुर्गम भागात आहे. गावाची लोकसंख्या ५०० च्या आसपास आहे. गावाभोवती घनदाट जंगल आहे. सतत फ्लोराईडयुक्त पाणी प्यायल्याने या गावातील लोकांना विविध आजार जडले आहेत. म्हणूनच शासनानेही या गावाची फ्लोराईडयुक्त गाव अशीच नोंद केली आहे.
फ्लोराईडयुक्त पाण्यापासून या गावाची कायम मुक्तता व्हावी, यासाठी पाच वर्षांपूर्वी या गावासाठी २५ लाख रुपये किमतीची जलस्वराज्य या योजनेतून पेयजल योजना प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र गाव फ्लोराईडयुक्त असूनही या पाच वर्षात या योजनेला मंजुरीच देण्यात आली नाही. गावची ग्रामपंचायत व सिंदेवाहीचा ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग दरवर्षी वरिष्ठ पातळीवर या योजनेचा पाठपुरावा करीत असले आणि गावही फ्लोराईडयुक्त असले तरी आलेवाहीच्या या पेयजल योजनेला आजवर मंजुरी मिळाली नाही. प्रत्येकाला शुद्ध पाणी हे शासनाचे धोरण आहे. त्यातल्या त्यात फ्लोराईडयुक्त गावाला प्राधान्य द्यावे, असा नियम आहे. मग आलेवाहीच्या पेयजल योजनेचे घोडे अडते कुठे, असा सवाल गावकरी करीत आहेत.
दरम्यान ग्रामीण पाणी पुरवठा योजनेचे उपविभागीय अभियंता गिरीश बारसागडे यांना यासंदर्भात विचारणा केली असता आलेवाहीच्या या योजनेला जलस्वराज्य योजनेतून मंजुरी न मिळाल्याने सुधारित अंदाजपत्रक बनवून आता राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून योजना प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती दिली. अगोदर या योजनेत दरडोई ४० लिटर पाणी देण्याचे प्रावधान होते. तसा प्रस्तावही पाठविण्यात आला आहे. आता केंद्र सरकारकडून दरडोई ५५ लिटरच्या सूचना आल्या आहेत. नवीन प्रस्ताव पुन्हा पाठविला आहे. मार्च अखेर मंजुरी येण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती बारसागडे यांनी दिली.