आज विदर्भ किसान मजदूर काँग्रेसचा मोर्चा

विदर्भ किसान मजदूर काँग्रेसच्या वतीने २४ आॅक्टोबर रोजी शेतकऱ्यांचा मोर्चा चंद्रपूरच्या मुख्यवनरक्षक कार्यालयावर आयोजित करण्यात आला आहे.

सहभागी होण्याचे आवाहन : चंद्रपुरातील मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाला धडक देणार
चंद्रपूर : विदर्भ किसान मजदूर काँग्रेसच्या वतीने २४ आॅक्टोबर रोजी शेतकऱ्यांचा मोर्चा चंद्रपूरच्या मुख्यवनरक्षक कार्यालयावर आयोजित करण्यात आला आहे.
पूर्व विदर्भाच्या जिल्ह्यातील वनक्षेत्रात लाखो मजूर तेंदूपत्ता तोडाईचे काम दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्याच्या हंगामात करतात. राज्यात होणाऱ्या तेंदूपत्ता उत्पन्नाच्या ८२ टक्के उत्पादन विदर्भात होते. तेंदूपत्ता तोडाई काम करणाऱ्या अशा लाखो मजुरांना दरवर्षी मिळणारे बोनस प्रत्येक कुटुंबाला दरवर्षी आठ ते १० हजार रुपये मिळत होते. परंतु चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री व महाराष्ट्राचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मागील दोन वर्षापासून हे बोनस देणे रोखले आहे. वनमंत्र्यांनी घेतलेला बोनस बंद करण्याचा निर्णय हा अन्यायकारक आहे.
तेंदूपत्त्याच्या प्रत्येक युनिटवर जी रक्कम वनविभागाला मिळत होती. त्यातून १० ते १५ टक्के प्रशासकीय खर्च वजा जाता उरलेली सर्व रक्कम बोनसच्या रुपाने मजुरांना २०१४ पर्यंत देण्यात येत होती. २०१५-१६ या दोन वर्षात पेसा व नॉन पेसा या वनक्षेत्रातील ज्या ठिकाणी तेंदूपत्ता होतो, अशा महाराष्ट्रातील २२ जिल्ह्यात दोन वर्षापासून वनमंत्र्यांनी बोनस देणे मुद्दाम रोखले आहे. त्यामुळे तेंदूपत्ता मजुरांत तीव्र असंतोष पसरला आहे. मागच्या दराने बोनस देण्याची प्रक्रिया त्वरित सुरु करावी, ही तेंदूपत्ता मजुरांची रास्त व आग्रही मागणी आहे.
तीन-चार पिढ्यापासून वनजमिनीवर शेतकरी आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. गरीब वनजमिनीधारकांच्या जमिनी परत घेण्याचा निर्णय राज्यातील सर्व मुख्य वनसंरक्षकांच्या उपस्थितीत वनमंत्री मुनगंटीवार यांनी घेतला. राज्यातील साडेपाच लाख हेक्टर वनजमिनीवर शेती व झोपडपट्ट्या मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रामीण भागात व शहरात मागील कित्येक वर्षापासून असताना तसेच १९८० मध्ये वनसंवर्धन कोणत्याही सरकारने या झोपड्या पाडण्याचे किंवा जमिनी हिसकण्याचे काम केले नसून आजचे वनमंत्री हे मुद्दाम करीत आहे. विरोधी पक्षात आमदार असताना त्यांची एक भाषा होती व मंत्री झाल्यावर त्यात आमुलाग्र बदल झाला आहे. ३१ मार्चपर्यंत वनजमिनीवरील अतिक्रमणे हटलीच पाहिजे, अशा प्रकारचा दंडुकशाहीचा फतवा त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे. लोकशाही आघाडी सरकारने २०१४ पर्यंत हजारो लोकांना वनजमिनीचे व झोपडपट्टीचे कायमस्वरूपी पट्टे दिले आहेत. एकट्या गडचिरोली जिल्ह्यात ६० हजार वनजमिनधारकांपैकी ३० हजार शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी वनजमिनीचे पट्टे आर. आर.पाटील त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना देण्यात आले व महाराष्ट्रातही इतर ठिकाणी देण्यात आले. याऊलट आजचे बिजेपी सरकारच्या वनमंत्र्यांनी गरीब लोकांना हुसकावण्याचा घाट सुरु केला आहे. त्याचाही निषेध मोर्चामध्ये करण्यात येणार आहे.
या मोर्चात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याची विनंती माजी आमदार बाबुराव वाघमारे, जि.प. सदस्य सतीश वारजुकर, विनोद अहीरकर, महामंत्री वसंत माढरे, संयोजक साईनाथ बुच्चे, जि.प. सदस्य राधाबाई आत्राम, रामभाऊ टोंगे, गोदरु पाटील जुमनाके, जि.प. सदस्य मंगला आत्राम, वैशाली पुल्लावार, अ‍ॅड. हरीश गेडाम यांनी केली आहे. (नगर प्रतिनिधी)