एससीव्हीसी शिक्षकावर शासनाकडून अन्याय

तंत्रशिक्षण विभागातील एम.सी.व्ही.सी. शिक्षकांना शालेय शिक्षण विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकाप्रमाणेच पाचव्या वेतन आयोगाची ...

गडचांदूर : तंत्रशिक्षण विभागातील एम.सी.व्ही.सी. शिक्षकांना शालेय शिक्षण विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकाप्रमाणेच पाचव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी देण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाने नामंजूर केल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी विधानपरिषदेत दिली. १ जानेवारी १९९६ पासून पाचव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी घ्यावी, अशी मागणी एम.सी.व्ही.सी. शिक्षकांनी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार तसा प्रस्ताव शालेय शिक्षण विभागाने वित्त विभागाकडे पाठविला. मात्र सदर प्रस्ताव वित्त विभागाने नामंजूर केल्याने एम.सी.व्ही.सी. शिक्षकात तिव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
शासन एम.सी.व्ही.सी. शिक्षकांवर सातत्याने अन्याय करीत असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील खासगी अनुदानित उच्च माध्यमिक व्यवसाय शिक्षकांना सुधारित वेतनश्रेणी १ जानेवारी १९९६ पासून लागू नाही.
खासगी अनुदानीत कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांना एप्रिल २०१४ पासून सुधारित वेतनश्रेणी मिळत आहे. वास्तविक कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांना आणि खासगी अनुदानित उच्च माध्यमिक व्यवसाय शिक्षकांना सारखे नियम लागू आहे, परंतु एक वर्ष होत आले तरी सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली नाही. त्यामुळे व्होकेशनल कोर्स टिचर्स असो. ने हिवाळी अधिवेशनात संबंधित खात्याचे मंत्री विनोद तावडे यांची प्रत्यक्ष भेट घेवून सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी केली होती.
मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आ. विक्रम काळे, आ. जयदेव गायकवाड, आ. सतीश चव्हाण यांनी एमसीव्हीसी शिक्षकांना सुधारित वेतनश्रेणी देण्यासंबंधी तारांकित प्रश्न विचारला होता. त्यावर उच्च तंत्र शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी वित्त विभागाने नामंजूर केल्याचे सांगून शिक्षकावर अन्याय केला आहे. या अन्यायविरोधात संघटना न्यायालयात जाणार असून कोर्टातून न्याय मिळवेल, असा विश्वास संघटनेला आहे. (वार्ताहर)