बेरोजगारी भत्त्यापासून वंचित मजुरांची घेतली दखल

गोंडपिंपरी शहरातील शेकडो जॉबकार्डधारक मजुरांनी नगरपंचायतीला कामाची मागणी केली होती.

मजुरांना पत्र : जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले भत्ता मिळवून देण्याचे आश्वासन
गोंडपिंपरी : गोंडपिंपरी शहरातील शेकडो जॉबकार्डधारक मजुरांनी नगरपंचायतीला कामाची मागणी केली होती. मात्र नगरपंचायतीने कामच उपलब्ध करून दिले नाही. त्यामुळे नगरपंचायतने जॉबकार्डधारक मजुरांना बेरोजगारी भत्ता देणे गरजेचे होते. गेल्या चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही त्यांना बेरोजगारी भत्त्यापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. मजुरांची समस्या लक्षात घेत दै. लोकमतने ‘चार महिन्यांपासून मजूर बेरोजगारी भत्त्यापासून वंचित’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित करताच महाराष्ट्र शासनाचे कार्यासन अधिकाऱ्यांनी सदर बातमीची दखल घेत मजुरांना जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्याचे पत्र दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली असता मजुरांना भत्ता मिळवून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
दै. ‘लोकमत’चे ३० जुलै २०१६ रोजी ‘चार महिन्यांपासून मजूर बेरोजगारची भत्त्यापासून वंचित’ या मथळ्याखाली बातमी प्रकाशित केली. सदर बातमीची दखल मंत्रालयस्तरावर घेताच नगरपंचायत प्रशासनात खळबळ माजली. अशातच १३ आॅगस्ट २०१६ ला महाराष्ट्र शासन रोहयो प्रभागाचे कार्यासन अधिकारी नितीन पालकर यांनी मनरेगाअंतर्गत जॉबकार्डधारक मजुरांना बेरोजगारी भत्ता मिळण्यासंदर्भात चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्र पाठविले. तसेच मजुरांना त्याची माहिती देण्यात आली.
त्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे पत्रातून कळविले. त्यानुसार, २९ आॅगस्टला भाजपाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते आनंदराव गोहणे, साईनाथ मारचे, दामोधर रामगिरवार, दीपक येलमुले यांच्यासह मजुरांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. भेटीदरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी जॉबकार्डधारक मजुरांना बेरोजगारी भत्ता मिळवून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे आता गोंडपिंपरी शहरातील मजुरांमध्ये आनंदाचे वातावरण दिसून येत आहे. (शहर प्रतिनिधी)

जॉबकार्ड दिल्यानंतरही दखल घेतली नव्हती
रोजगार हमी योजनेअंतर्गत गोंडपिंपरी शहरातील मजुरांनी १५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी अर्ज करून कामाची मागणी केली होती. मात्र चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही जॉबकार्डधारक मजुरांना कामच उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. त्यामुळे २४ मे २०१६ रोजी गोंडपिंपरीचे तहसीलदार मल्लिक विरानी यांच्याकडे बेरोजगारी भत्ता मिळण्यासंदर्भात अर्ज केला. परंतु त्यांनीही दुर्लक्ष केल्याने मजूर बेरोजगारी भत्त्यापासून वंचित होते. अधिनियमानुसार, मजुरांनी नगरपंचायतकडे अकुशल कामाची मागणी केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत काम देणे बंधनकारक होते आणि कामच उपलब्ध नसल्यास मजुरांना बेरोजगार भत्ता देणे बंधनकारक आहे. मात्र नगरपंचायतीच्या वेळकाढू धोरणामुळे मजूर बेरोजगारी भत्त्यापासून वंचित होते.