‘त्या’ अनधिकृत बांधकामाची चौकशी

राजुरा शहरातील अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमणाची जिल्हाधिकारी यांच्याकडून चौकशी सुरू झाली असून राजुऱ्याचे तहसीलदार यांनी ...

मुख्याधिकाऱ्यांकडून खो : शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण
राजुरा : राजुरा शहरातील अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमणाची जिल्हाधिकारी यांच्याकडून चौकशी सुरू झाली असून राजुऱ्याचे तहसीलदार यांनी नगर पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना अतिक्रमणधारकांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहे. विशेष याबाबत लोकमतने वृत्तमालिका प्रकाशित करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते.
मात्र यात संतापजनक बाब अशी की नगर पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी महसूलच्या जागेवरील अतिक्रमण काढणे हे नगरपालिकेचे काम नसून महसूल विभागाचे आहे, असे सांगितले आहे. जोपर्यत जबाबदारी निश्चित होणार नाही, तोपर्यंत अतिक्रमणधारकांचे काहीच होऊ शकत नाही, एवढे मात्र निश्चित झाले आहे. नगर विकास विभाग मंत्रालय मुंबई यांच्या परिपत्रकानुसार अनधिकृत बांधकामाविरूद्ध आणि अतिक्रमणाविरूद्धच्या कारवाईबद्दल स्पष्ट बाबी दिलेल्या आहेत. त्या कदाचित नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी वाचल्या नसतील. या परिपत्रकात म्हटले आहे, नगर परिषद क्षेत्राचे प्रशासकीय विभाग पाडून त्या क्षेत्रामध्ये एका अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे होणार नाही, याची जबाबदारी या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात यावी. जर अशा क्षेत्रामध्ये नव्याने अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे अस्तित्वात आल्याचे आढळल्यास या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरूद्ध विभागीय चौकशीत तात्काळ प्रारंभ करण्यात यावा व चौकशी सुरू असेपर्यंत त्यांना निलंबित करण्यात यावे. या सोबतच कोणत्याही अनधिकृत बांधकामास पाणी पुरवठा मंजूर होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात यावी. या कामात हयगय करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी.या कामात पोलिसांची मदत घ्यावी. पोलिसांकडून सहकार्य मिळत नसल्यास पोलीस अधिकाऱ्याला सांगून पोलीस बंदोबस्त घेण्यात यावा. अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावल्यानंतर न्यायालयाकडून स्टे मिळू नये म्हणून तातडीने सक्षम न्यायालयात कॅग्रेट दाखल करावे. स्टे मिळाला तरी स्टे उठल्यानंतर अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकावे. या सूचनांचे मुख्याधिकाऱ्यांनी काळजीपुर्वक पालन करावे. पालन न करणाऱ्यावर कडक कारवाई करावी, असे शासकीय परिपत्रक पिठासीन सचिव के. नलिनाथन यांनी काढलेले आहे.
हे परिपत्रक असले तरी या परिपत्रकाच्या निर्देशांना राजुरा नगरपालिका वाटाण्याच्या अक्षता लावत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आता याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेच आहे तर प्रकरणाचा न्यायनिवाडाच करावा, अशी मागणी आहे. (शहर प्रतिनिधी)