दोनशे रुपयांत गणवेश खरेदीसाठी होणार कसरत

बाजारातून हलक्या दर्जाचा कपडा घ्यायचे म्हटले तरी एक मीटर कपड्यासाठी ५० ते १०० रुपये मोजावे लागतात.

रक्कम विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर : मोफत गणवेशाचा मार्ग खडतर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिमूर : बाजारातून हलक्या दर्जाचा कपडा घ्यायचे म्हटले तरी एक मीटर कपड्यासाठी ५० ते १०० रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे मोफत गणवेश योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या २०० रुपयांत आठव्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी कापड विकत येणे कठीण आहे. २०० रुपये कापडावरच खर्च झाल्यानंतर शिलाईचे काय? असा प्रश्न आता पालकांसमोर असणार आहे.
पूर्वी शाळा स्तरावरुन एकत्रितरीत्या कापड अथवा रेडीमड ड्रेस खरेदी करण्यात येत होते. त्यामुळे २०० रुपयांत गणवेश तयार होत होते. परंतु, चालू शैक्षणिक वर्षापासून गणवेशाची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे २०० रुपयांमध्ये गणवेशाचे कापड खरेदी करून ते शिवण्याची कसरत पालकांना करावी लागणार आहे. दिवसेंदिवस महागाई झपाट्याने वाढत आहे. असे असतानाच दुसरीकडे सर्वशिक्षा अभियानाच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या मोफत गणवेश योजनेंतर्गत एका गणवेशासाठी २०० रुपये देऊन विद्यार्थ्याची बोळवण केली जात आहे.
मागील काही वर्षांपासून गणवेशाच्या रकमेत वाढ करण्यात आलेली नाही. परंतु गणवेशाचे पैसे शाळा स्तरावर देण्यात येत होते. या रक्कमेतून शाळास्तरावरच एकत्रितरीत्या गणवेश खरेदी करण्यात येत होते. अनेकवेळा सहावी-सातवी आणि आठवीच्या वर्गाची विद्यार्थ्यी संख्या अधिक असल्यानंतर पैसे कमी पडत. अशावेळी संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती पदाधिकारी आर्थिक हातभार लावायचे. त्यामुळे पहिल्याच दिवशी विद्यार्थी नवीन गणवेशात शाळेत येत होते.
परंतु चालू शैक्षणिक वर्षापासून योजनेंतर्गत प्रत्येकी दोन गणवेशासाठी दिले जाणारे प्रत्येकी दोनशे रुपये थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता गणवेश खरेदीची जबाबदारी थेट पालकांच्या खांद्यावर आली आहे. एकीकडे एखादा रुमाल घ्यायचा असला तरी २५ ते ५० रुपये मोजावे लागतात.
दुसरीकडे शासन २०० रुपयामध्ये आठवीच्या वर्गातील म्हणजेच १४-१५ वर्षाच्या विद्यार्थ्यांकरिता दोनशे रुपयात गणवेश घ्या, असे सांगत आहे. त्यामुळे ज्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती बऱ्यापैकी आहे, ते खिशातून रक्कम टाकून गणवेश खरेदी करू शकतात.
मात्र गावनिहाय विचार केल्यास अशा पालकाची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. ज्यांचे हातावर आणून पानावर खाणे आहे, असे पालक जास्तीचे पैसे कुठून आणणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. त्यामुळे शासनाने सध्याच्या बाजारपेठेतील दराचा विचार करीत गणवेशासाठी दिल्या जाणाऱ्या रक्कमेत वाढ करावी, अथवा शाळेनेच गणवेश पुरवावे, अशी मागणी पालक वर्गातून केली जात आहे.

शाळेतूनच गणवेश वाटप करावे
सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शाळेतूनच मोफत पाठ्यपुस्तकांचे वाटप करण्यात येते. याच धर्तीवर गणवेश वाटप करावे, अशी मागणी आता पालकांकडून होत आहे. एकत्रितरित्या खरेदी केल्याशिवाय २०० रुपयांच्या बजेटमध्ये गणवेश बसत नाही. त्यामुळे शासनाने विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम न टाकता खादी ग्रामोद्योग महामंडळाकडून गणवेश पुरवावेत, असे पालकांचे म्हणणे आहे.

जिल्हा परिषदेने वाटा उचलावा
मोफत गणवेशाची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता पालकांना पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांचा गणवेश केवळ २०० रुपयांत खरेदी लागणार आहे. महागाई लक्षात घेता २०० रुपयांत गणवेश मिळणे कठीण आहे व बँकेत पैशाच्या टंचाईने पालकांना २०० रुपयांसाठी रांगेत उभे राहाणे कठीण होईल. त्यामुळे कमी पडणाऱ्या रकमेचा वाटा जिल्हा परिषदेने उचलावा, अशी मागणी पालकांकडून होत आहे.

चिमूर तालुक्यात
१७ हजार विद्यार्थी
चिमूर तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या वर्गापर्यंत जवळपास १७ हजारांच्या घरात विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे तालुक्यात किमान १६ ते १७ हजार विद्यार्थी मोफत गणवेश वाटप योजनेचे लाभार्थी आहेत.