आदिवासींच्या २०० कोटींच्या भूखंडाचा गैरव्यवहार

राजुरा तालुक्यातील राजुरा, बामनवाडा, चुनाळा यासह राजुरा तालुक्यातील आदिवासींच्या जमिनी ज्या गैरआदिवासींनी हस्तगत केल्या, त्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी उच्च स्तरावर व्हावी.

बी. यू. बोर्डेवार राजुरा
राजुरा तालुक्यातील राजुरा, बामनवाडा, चुनाळा यासह राजुरा तालुक्यातील आदिवासींच्या जमिनी ज्या गैरआदिवासींनी हस्तगत केल्या, त्या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी उच्च स्तरावर व्हावी. राज्य शासनाने आदिवासींना उदरनिर्वाहासाठी जमिनी दिल्या होत्या. त्या जमिनीवर प्लाट टाकून विकण्यासाठी जमिनी दिल्या नाही. मात्र या भागातील भूमाफीयांनी या जमिनी दुसऱ्या आदिवासींच्या नावाने करून त्यांचे प्लाट पाडून विकून टाकले. हा भूखंड घोटाळा दोनशे कोटींच्या घरात आहे.
राजुरा तालुक्यातील बारा आदिवासींचे ले-आऊट आदिवासींकडून गैरआदिवासीला विक्री करताना सक्षम अधिकारी यांची पुर्वपरवानगी घ्यावी लागते. तसे न करता विक्री केल्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ३६ चा भंग झाला आहे. याकरिता ते सर्व लेआऊट शासकीय पत्र क्रमांक ५०७ दिनांक १२ आॅगस्ट २०१३ ला रद्द करण्यात आले. यामध्ये राजुरा तालुक्यातील धोपटाळा सर्वे क्रमांक ५४ वारलु टेकाम, रामपूर येथील सर्वे क्रमांक ६६/२ गणपत टेकाम, राजुरा येथील सर्वे क्रमांक १४५ शामराव कुमरे, राजुरा शहरातील सर्वे क्रमांक १४९/१४ माधव पंधरे, राजुरा येथील सर्वे क्रमांक १४४ सुधाकर उईके, राजुरा शहरातील सर्वे क्रमांक १४९/१३ बाबुराव कन्नाके, राजुरा येथील सर्वे क्रमांक १४९/११ सुरेश सिडाम, कोरपना तालुक्यातील भिमा मडावी, व्यंकु मडावी या ले-आऊटवरील प्लाट सक्षम अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय विक्री करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.
राजुरा शहरातील शासकीय जमिनी मोठ्या प्रमाणात विक्री करण्यात आल्या असून शासकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे राजुरा शहरातील कोट्यवधींची शासकीय जमीन अतिक्रमणधारकाच्या घशात जाताना दिसत आहे. यामध्ये अनेक आदिवासी बांधव भूमीहीन झाले असून महसूल अधिनियम १९७४ नुसार मुळ आदिवासींना जमिनी प्रत्यार्पित करून आदिवासींना न्याय मिळवून देण्याची मागणी होत आहे. अनेक आदिवासींनी शपथपत्र दिले असून आमच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन कोट्यवधींची जमीन कवडीमोल किंमतीमध्ये विकत घेऊन आदिवासी बांधवाची फसवणूक केल्याचे म्हटले आहे. राजुरा तालुक्यात शेकडो एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले असून मतांच्या राजकारणासाठी अतिक्रमण काढण्याची हिंमत राजकीय नेते करीत नाही.