नगररचना विभाग आता पुन्हा होणार ऑफलाईन

चंद्रपूर : राज्य सरकारने मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यासाठी सर्वसमावेश एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केल्याने बांधकाम परवानग्या ऑनलाईन देण्यासाठी शासनाने कोट्यवधी रुपये खर्चून केलेली आॅटो डीसीआर प्रणाली कालबाह्य झाली आहे. मात्र विकासकामे खोळंबू नये, यासाठी राज्य सरकारने ऑनलाईनऐवजी ऑफलाईन परवानग्या देण्यात याव्या, यासाठी नगररचना विभागाला मंजुरी दिल्याची माहिती आहे. मात्र ऑटो डिसीआर प्रणालीवर आजवर केलेला कोट्यवधींचा खर्च आता पाण्यात गेला आहे.

राज्य सरकारकडून नवीन डीसीपीआरसाठी आॅनलाईन प्रणाली येईपर्यंत आता आॅफलाईन प्रणालीच सुरू राहणार असल्याने नगररचना विभागासह विकासकामांमध्ये ''''''''''''''''नवचैतन्य'''''''''''''''' निर्माण झाले आहे. राज्य सरकारने संपूर्ण राज्यातील बांधकाम परवानग्यांसाठी नवीन डीसीपीआर जाहीर केला आहे. यापूर्वी मोठया शहरासाठी स्वतंत्र डीसीपीआर जाहीर केला जात होता. त्यानुसारच बांधकामांना मंजुरी देण्यात येत होती. २०१७ मध्ये बांधकाम परवानग्या ऑफलाईन दिल्या जात होत्या. मात्र, २०१७ पासून राज्य सरकारने ऑटो डीसीआर संगणक प्रणालीच्या माध्यमातून परवानगी देणे बंधनकारक केले होते. त्यासाठी चंद्रपूर महापालिकेने आतापर्यंत मेंटनन्सपोटी लाखो रुपये मोजले आहे. २०१७ पासून ही प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली. त्यासाठी पाच वर्षांचा करारही करण्यात आला. परंतु, नगररचना विभागातील अधिकारी आणि काही विकासकामांनी या प्रणालीत अनेक अडथळे आणले. त्यामुळे कधी आॅफलाईन तर कधी आॅनलाईन कामे सुरू राहिलीत. या प्रणालीसाठी महापालिकेने संबंधित कंपनीला लाखो रुपये अदा केले आहेत. नियमांचे काटेकोरपणे पालन होत असल्याने या प्रणालीवर अनेकदा आक्षेप घेण्यात आला. तांत्रिक अडथळ्यामुळे बांधकामाच्या परवानगी अडकल्या होत्या.

बॉक्स

वादग्रस्त परवानग्या लागणार मार्गी

ऑटो डिसीआर प्रणाली २०२२ पर्यंत कार्यान्वित राहणार होती. परंतु, आता ही प्रणालीच गुंडाळून ठेवण्यात आली आहे. सरकारकडून पुढील तीन महिन्यात नवीन नियमांचा समावेश असलेले सॉफ्टवेअर आणले जाणार असल्याने तोपर्यंत आॅफलाईन पद्धतीने बांधकामाच्या परवानग्या दिल्या जाणार आहेत. आफलाईन पद्धतीमुळे यापूर्वी तांत्रिक मुद्यांमध्ये अडकलेली प्रकरणे मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.

कोट

नगररचना विभागात कार्यरत असलेली ऑटो डिसीआर प्रणाली आता बंद आहे. नवीन डिसीआर प्रणाली येतपर्यंत ऑफलाईन पध्दतीने कामे करावीच लागणार आहे. शासन त्यासाठी परवानगी देण्याची शक्यता आहे.

-राजेश मोहिते, आयुक्त,

चंद्रपूर महानगरपालिका.