प्रस्तावावर स्वाक्षरी करायला जिल्हा पंिरषद अध्यक्षांना सापडेना वेळ

२०१५-१६ या वर्षाच्या अंदाजपत्रकासाठी जिल्हा परिषदेची विशेष सभा २७ मार्चला होऊन आता तब्बल दोन महिन्यांचा काळ उलटला आहे.

चंद्रपूर : २०१५-१६ या वर्षाच्या अंदाजपत्रकासाठी जिल्हा परिषदेची विशेष सभा २७ मार्चला होऊन आता तब्बल दोन महिन्यांचा काळ उलटला आहे. मात्र या काळात जिल्हा परिषद अधर््ैयक्षांना या प्रस्तावार स्वाक्षरी करायला मुहूर्तच सवापडला नसल्याने कृषी निभागाशी संबंधित अनेक व्यवहार अडकले आहेत. विशेष म्हणाजे, शेतीचा हंगाम तोंडावर आला असतानाही जिल्हा परिषद अध्यक्षांची सही झालेली नसल्याने शेतकऱ्यानना वेळवरत बीयाण आणि खते उपलब्ध होतीलच, याबद्दल शंका घेण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या वित्त समितीची बैठक मंगळावारी दुपारी अर्थ समितीचे सभापती ईश्वर मेश्राम यांच्या उपस्थितीत पार पडली. यावेळी हा धक्कादायक प्रकार लक्षात आला. या समितीचे सदस्य असलेले डॉ. सतीश वारजुकर, विनोद अहीरकर, नेताजी मेश्राम, अमर बोडलावार आदी बैठकीला उपस्थित होते. या सदस्यांनीही अध्यक्ष मॅडमच्या या व्यस्ततेबद्दल आश्चर्य व्यक्त करून रोष दर्शविला. जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकाची विशेष सभा २७ मार्चला पार पडली. या सभेनंतर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य) यांनी वित्त समितीच्या प्रस्तावावर २१ एप्रिलला स्वाक्षरी करून जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरनुले यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी फाईल पाठविली. वित्त समितीची बैठकी २ जूनला होणार होती. किमान या तारखेपर्यंत तरी या फाईलवर गुरनुले यांची स्वाक्षरी होणे अपेक्षित होते. मात्र त्यांची स्वाक्षरीच झाली नसल्याने मंगळवारच्या बैठकीत निदर्शनास आले. या प्रस्तावामध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खरिप हंगामासाठी बी बियाणे, खते, औजारे यांची तरतुद आहे. मात्र अर्थसमितीकडे अद्याप फाईलच न पोहचल्याने ही सर्र्व कामे खोळंबली आहेत.
ग्राम विकास जलसंधारण विभागाचे १७ जानेवारी २००१ च्या शासकीय परिपत्रकानुसार ३० एप्रिल ही निर्णयासाठी अंतीम तारीख मानली गेली आहे. या तारखेच्या आत विविध योजनांचे प्रारूप ठरवून मंजुरी घेणे आवश्यक असताना जिलञहा परिषद अध्यक्षांनी या महत्वपूर्ण विषयाकडे पाठ फिरविली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
कॅफोंना प्रोसिडींगच मिळाले नाही
धक्कादायक प्रकार म्हणजे, २७ मार्चला वित्तविभागाशी संबंधित बजेट पार पडूनही जिल्हा परिषदेच्या वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांना अद्याप या विशेष सभेचे प्रोसिडींगच मिळालेले नाही.या संदर्भात कॅफोंनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्याकारी अधिकाऱ्यांनी ३० मे रोजी एक पत्र लिहून ही बाबही त्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे.
ही अध्यक्षांनी चालविलेली थट्टा - वारजुकर
तब्बल दोन महिने लोटूनही अध्यक्षांनी फाईलवर स्वाक्षरी न करणे हा प्रकार शेतकऱ्यांची थट्टा करण्यासारखा असल्याचा आरोप वित्त समितीचे सदस्या डॉ. सतीश वारजुकर यांनी ‘लोकमत’जवळ केला. ते म्हणाले, सरकारने शेतकऱ्यांना सावकारी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. त्यामुळे शेतकऱ्याननी कर्जाचे हप्ते भरले नाही. मात्र परिणामत: व्याज वाढत आहे. मात्र सरकारने आवश्वासनाची पूर्तता केली नाही. जि?हौ परिषकद अध्यक्षांनी स्वाक्षरी करण्याचे टाळल्याने ऐन हंगामात शेतकऱ्यांना बीयाणे, औजारे मिळण्याचा प्रश्न र्मिाण झाला आहे.