बालविवाहापासून वाचल्या जिल्ह्यातील तीन अल्पवयीन मुली
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 9, 2021 04:23 IST2021-01-09T04:23:21+5:302021-01-09T04:23:21+5:30
चंद्रपूर : बालविवाह टाळण्यासाठी बाल संरक्षक समित्या गठित करण्यात आल्या. मात्र, सरकारकडून या समित्यांना प्रशिक्षण देऊन अपडेट करण्याचा कार्यक्रम ...

बालविवाहापासून वाचल्या जिल्ह्यातील तीन अल्पवयीन मुली
चंद्रपूर : बालविवाह टाळण्यासाठी बाल संरक्षक समित्या गठित करण्यात आल्या. मात्र, सरकारकडून या समित्यांना प्रशिक्षण देऊन अपडेट करण्याचा कार्यक्रम सुरू केला नाही, तर जिल्ह्यातही बालविवाहांबाबतची स्थिती मान खाली घालणारी ठरू शकते.
लहान वयात लग्न झाल्यास आपल्या लैंगिकतेविषयी पुरेसे ज्ञान मुलींना नसते. कुटुंब नियोजन, गर्भधारणा व गरोदरपणात घ्यायची काळजी हे तर दूरचे विषय असतात. त्यामुळे बाळ जगात येण्याआधी, कधी जन्मानंतर लगेच, तर कधी जन्मानंतर एक-दोन वर्षांत गमवावे लागते. बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा तर आहेच, पण आजच्या काळात हे असे घडणे विचार शक्तीला काळिमा आहे. आदिवासी व ग्रामीण भागात अशा घटना घडण्याची शक्यता असते. मात्र, चंद्रपूर शहरातील इंदिरानगरात डिसेंबर २०२० मध्ये बालविवाह झाला. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयअंतर्गत जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाच्या टारगेट ग्रुपला ही माहिती मिळताच दोन्ही कुटुंबांचे समुपदेशन केले. अल्पवयीन मुलींना बालविवाहापासून वाचविले.
आरोपी मुलाविरुद्ध नुकताच २० डिसेंबर २०२० रोजी रामनगर ठाण्यात गुन्हा केला. २०१९-२० मध्ये तीन अल्पवयीन मुलींना बालविवाहापासून वाचविले.
कुटुंबांकडून करारपत्र लिहून घेतले
भद्रावती येथेही दोन कुटुंबाकडून बालविवाह लावून देणार नाही, असे करारपत्र लिहून घेतले. कोरपना तालुक्यातील सुब्बई येथील अशा घटनेत आंध्र प्रदेशातील एकाविरुद्ध कारवाई झाली. लहान वयात लादलेला गरोदरपणा व प्रसूतीमुळे अपंगत्व येऊ शकते. गर्भपात, कमी वजनाचे अर्भक, अकाली प्रसूती, अर्भक मृत्यू व उपजत मृत्यूची शक्यता व माता मृत्यूचे प्रमाण वाढते, हे प्रशिक्षित कार्यकर्तेच समुपदेशनातून समाजावून सांगू शकतात.
अज्ञान, दारिद्र्य, रूढीप्रियता व परंपरांनी घात
अज्ञान, दारिद्र्य, रूढीप्रियता व परंपरा, आदी कारणांनी बालविवाह घडून येतात.
विवाहासाठी मुलीचे वय १८ व मुलाचे २१ पेक्षा कमी असू नये असे कायदा सांगतो.
बाल विवाहात मुलीचे रूप, बुद्धिमत्ता, पात्रता, वय आदींबाबत प्रतिगामी विचार जोपासणाऱ्यांना काही घेणे-देणे नसते. त्यामुळे प्रशिक्षित कार्यकर्त्यांचे जिल्हाभरात जाळे तयार करणे हाच पर्याय आहे.
कोट
जिल्ह्यात ग्रामीण १५९३ व नगर परिषद क्षेत्रात १०९७ पैकी ३० बालसंरक्षण समित्या गठित झाल्या. उर्वरित समित्या गठित करण्याचे काम सुरू आहे. लॉकडाऊन काळातही जागृती सुरू होती. जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाणे, पोलीस अधीक्षक अरविंद साळवे, जिल्हा महिला व बालक विकास अधिकारी रमेश टेटे, आरोग्य, शिक्षण विभाग यांचेही सहकार्य मिळत आहे.
-अजय साखरकर, जिल्हा संरक्षण अधिकारी, चंद्रपूर.