खिचडी शिजविण्याचा वाद पोहोचला अधिकाऱ्यांच्या दालनात

येथून जवळच असलेल्या ओवाळा या गावात खिचडी शिजविण्यावरुन शाळा व्यवस्थापन समिती, गावकरी व ग्रामपंचायत यांचा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांशी वाद सुरू झाला आहे.

तळोधी (बा.) : येथून जवळच असलेल्या ओवाळा या गावात खिचडी शिजविण्यावरुन शाळा व्यवस्थापन समिती, गावकरी व ग्रामपंचायत यांचा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांशी वाद सुरू झाला आहे. यामध्ये शिक्षक व विद्यार्थ्यांची स्थिती अडकित्त्यातील सुपारीप्रमाणे झाली आहे. अधिकाऱ्यांकडून शाळेला वारंवार मिळणाऱ्या पत्रांमुळे कोणत्या पत्रानुसार कार्यवाही करावी, या संभ्रमात शिक्षक सापडले आहेत.
अशाच प्रकारच्या एका पत्रामुळे जुन्या स्वयंपाकी व मदतनिसांना रुजू करुन घेण्याचे निर्देश द्यावे, अन्यथा जबाबदार मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीवर कलम १८६ व १८८ नुसार गुन्हा दाखल करावा, अशा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या पत्राने शाळा समितीने संतप्त होवून राजीनामा देण्याचा निर्धार केला आहे. इतकेच नव्हे गावकऱ्यांनी आमसभा घेवून आमच्या निर्णयाविरुद्ध जुन्याच महिला खिचडी शिजवित असेल तर आम्ही मुलांना शाळेत खिचडी खावू देणार नाही, असे सांगून पालक विद्यार्थ्यांना घरी घेवून गेले.
सत्र २०१२-१३ व सत्र २०१३-१४ या शैक्षणिक सत्रात ओवाळा येथील प्राथमिक शाळेत गिरजा रामटेके (स्वयंपाकी) तर सत्यभामा रामटेके (मदतनीस) म्हणून खिचडी शिजविण्याचे काम करीेत होत्या. त्यांच्या विरोधात विद्यार्थी व पालकांच्या अनेक तक्रारीही शाळेत प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळेच शाळा व्यवस्थापन समितीच्या २५ जून, १९ जुलै व १ आॅगस्टला सभेतील ठरावानुसार गिरिजा रामटेके या शालेय पोषण आहाराचे काम व्यवस्थित करीत नाही व सत्यभामा रामटेके (६७) वयस्क असल्यामुळे त्यांचे खिचडी शिजविण्याचे काम रद्द करून शैक्षणिक सत्र २०१४-१५ साठी हे काम धनश्री बचत गटाच्या महिलांकडे सोपविण्यात आले. त्यानुसार त्यांनी कामाला सुरुवातही केली व मुख्याध्यापकांनी तशा प्रकारचा अहवाल तयार करुन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही पाठविला आहे.
परंंतु नागभीड येथील संवर्ग विकास अधिकाऱ्यांच्या ५ सप्टेंबरच्या पत्रानुसार जुन्याच (ठराव घेण्यापूर्वी) कार्यरत महिलांना पूर्ववत कामावर घेण्यात यावे व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल पाठवावा अन्यथा पुढील कार्यवाहीस आपण स्वत: जबाबदार रहाल, असे पत्र मुख्याध्यापकांना मिळाले. त्यामुळे मुख्याध्यापकांनी जुन्याच महिलांना खिचडी शिजविण्यासाठी पत्र दिले व खिचडी शिजविणाऱ्या महिलांना कामावरुन कमी होण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे गावकऱ्यांच्या मनात शाळा व्यवस्थापन समितीचा अवमान झाल्याची भावना निर्माण होऊन त्यांनी शाळेत जाऊन जर खिचडी शिजविण्याचे काम जुनीच महिला करणार असेल तर आमची मुले तिच्या हातची खिचडी खाणार नाहीत व आम्ही टी.सी. काढून दुसऱ्या शाळेत आमच्या पाल्यांना पाठविणार असल्याचा सज्जड दम मुख्याध्यापकांना दिला.
शासनाचे परीपत्रक शापोआ २०१२/प्रक ४६३/एसडी-३ १० जुलै २०१४ नुसार शापोआ योजना २६ फेब्रुवारी २०१४ च्या परिपत्रकातील १८ जून २००९ च्या शासन निर्णयानुसार ज्या ठिकाणी शालेय पोषण आहार शिजविण्यासाठी बचत गट, महिला मंडळ तयार नाहीत, अशा ठिकाणी वैयक्तिक स्थानिक स्वयंपाकी नियुक्त करण्याची तरतूद आहे. गावातील विधवा, परित्यक्ता अथवा गरजू महिलांना तसेच मागासवर्गीय उमेदवारांना या कामासाठी प्राधान्य देण्याची तरतुद आहे. २६ फेब्रुवारीच्या परिपत्रकाप्रमाणे ज्या ठिकाणी वैयुिक्तक स्वयंपाकीला सरसकट कमी करु नये व कमी केले असल्यास पुन्हा कामावर घ्यावे. परंतु एखाद्या ठिकाणी बचतगट, महिला मंडळ, स्वयंपाकी यांचे काम समाधानकारक नसेल तर मात्र विहित प्रक्रियेचा अवलंब करुन त्या ठिकाणी नवीन नियुक्ती देण्याबाबत शाळा व्यवस्थापन समितीला कार्यवाही करता येईल, असे स्पष्ट आदेश आहेत. यानुसार खिचडी शिजविण्याचे काम कोणाला द्यायचे याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला असूनही आयटक शालेय पोषण आहार कर्मचारी युनियन यांनी जिल्हा कार्यालयाला दिलेल्या खिचडी शिजविणाऱ्याच्या यादीतील महिलांना काम देण्याचा मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांचा अट्टाहास का, असा प्रश्न शाळा व्यवस्थापन समितीला पडला आहे. मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांच्या पत्रामुळे ग्रामीण भागातील अनेक शाळांत ‘खिचडी युद्ध’ सुरू झाले असून काही मुख्याध्यापकांना मारण्यापर्यंत प्रकरण गेल्याचे कळते. (वार्ताहर)