जिल्ह्यातील विकास कामांना स्थगिती नाही

चांदा ते बांदा या रिसोर्स बेस्ड या योजनेच्या माध्यमातून चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्याच्या विकासासाठी विशेष प्रकल्पा राबविण्यात येत आहेत. या योजनेला तीन वर्षे मुदत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. १८ जुन २०१९ रोजी अर्थसंकल्पात चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया या नक्षल प्रभावीत जिल्ह्यांसाठी रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने निधी उपलब्ध करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे : सीमेवरील वादग्रस्त १४ गावांसाठी विशेष बैठक घेणार, सिंचनासाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या विकास कामांसाठी कोणतीही स्थगिती दिली नसून प्रगतिपथावरील सर्व कामे वेळेत पूर्ण करण्यात येतील. तेलंगणा व महाराष्ट्राच्या सीमेवरील वादग्रस्त १४ गावांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी विशेष बैठक बोलविण्यात येईल. चंद्रपूरसह, गडचिरोली, गोंदिया नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये कृषी पंपांना दिवसा सिंचन करण्यासाठी वीज पुरवठा उपलब्ध करण्यासंदर्भात बैठक घेण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोमवारी केले.
नागपूर अधिवेशनादरम्यान चंद्रपूर जिल्ह्यातील आमदारांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्व आमदारांच्या प्रश्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देत उपस्थित अधिकाऱ्यांना मागण्या पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीला गृहमंत्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्यासह माजी वित्तमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार, आमदार विजय वडेट्टीवार, सुभाष धोटे, किशोर जोरगेवार, कीर्तीकुमार भांगडीया व प्रतिभा धानोरकर यांच्यासह मुख्य सचिव अजोय मेहता, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, विकास खारगे, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव आय. एस. चहेल, विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. सर्वच आमदारांनी जिल्ह्यांमध्ये कृषी पंपांना रात्री वीज पुरवठा होत असल्यामुळे जंगलाशेजारील शेतकऱ्यांना जी धोक्यात घालावे लागत असल्याबाबतची वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावर उपरोक्त निर्देश दिले.

महाकाली मंदिराच्या कामाचा मार्ग मोकळा - मुनगंटीवार
सोमवारी नागपूर येथील विधानभवनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विकासासंबंधी आढावा बैठकीत माजी अर्थमंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्ह्याशी संबंधित विविध विषयांकडे मुख्यमंत्र्याचे लक्ष वेधले. महाकाली मंदिराच्या सौंदर्यीकरणासाठी ६० कोटी रुपयांचा निधी मंजुर करण्यात आला होता. या संदर्भात दिलेली स्थगिती त्वरित उठविण्याची मागणी त्यांनी केली. चांदा ते बांदा या रिसोर्स बेस्ड या योजनेच्या माध्यमातून चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्याच्या विकासासाठी विशेष प्रकल्पा राबविण्यात येत आहेत. या योजनेला तीन वर्षे मुदत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली. १८ जुन २०१९ रोजी अर्थसंकल्पात चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया या नक्षल प्रभावीत जिल्ह्यांसाठी रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने निधी उपलब्ध करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आली. चंद्रपूर जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी सिंचन प्रकल्प असलेला हुमन सिंचन प्रकल्प काही अडचणींमुळे रखडला. या संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेऊन अडचणी दूर करण्याची मागणीही यावेळी केली. चंद्रपूर शहरातील बाबुपेठ रेल्वे उडडाण पुलाच्या बांधकामासाठी तातडीने आवश्यक निधी उपलब्ध करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. या सर्व विषयांसंदर्भात संबंधित विभागांकडूुन माहिती मागवून त्वरित सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी यावेळी दिले.

आढावा बैठकीत जिल्ह्यातील आमदारांनी वेधले विविध बाबींकडे लक्ष
आ. विजय वडेट्टीवार यांनी जिल्ह्यातील रेतीचा उपसा थांबल्यामुळे आवास योजनेच्या कामावर झालेल्या विपरीत परिस्थितीची जाणीव मुख्यमंत्र्यांना करून दिली. तसेच गोसेखुर्द प्रकल्पाचे विविध काम अधिक गतीने पूर्ण व्हावे, यासाठी अतिरिक्त निधीची मागणी केली. ब्रह्मपुरी येथे नवीन एमआयडीसी द्यावी, जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईची तातडीने वितरण व्हावे, अशी मागणी केली.
आ. सुभाष धोटे यांनी प्रधानमंत्री घरकुल योजने अंतर्गत रखडलेली कामे पूर्ण व्हावी. वनहक्क कायद्यामुळे जुन्या शेतकºयांना वहिवाटीत येत असलेली समस्या सुटावी, ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्तीला गती मिळावी. भंडारा प्रकल्प पूर्ण व्हावा. वन्यजीव व मानव संघर्ष यामध्ये लक्ष घालण्याचे तसेच गडचांदूर रेल्वेच्या प्रलंबित मार्गाकडे लक्ष देण्याची विनंती केली. याशिवाय १४ वादग्रस्त गावांचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्याची मागणी त्यांनी प्रामुख्याने केली.
आ. बंटी भांगडिया यांनी गोसेखुर्द व शिवनाला योजना निधी अभावी रखडला असून घोडाझरी तलावावरील सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. तसेच नागभीड उपजिल्हा रुग्णालयाला निधी देण्यात यावा, नागभीड, तळोधी येथील नवीन पोलीस स्टेशन तयार करण्यात यावे. भेंडाळा प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यात यावा, अशी मागणी केली.
आ. किशोर जोरगेवार यांनी बाबूपेठ उड्डाणपुलाची समस्या तातडीने सोडविण्यात यावी. या पुलाचे काम लवकर सुरू करण्यात यावे. चंद्रपूर शहरासाठी इरई धरणाशिवाय पाणीपुरवठ्यासाठी धानोरा धरणाची निर्मिती व्हावी. अमृत योजनेला गती मिळावी. महाकाली मंदिर व क्रीडा संकुलाचे थांबलेले बांधकाम निधी देऊन गतिशील करण्यात यावे, जिल्हा सामान्य रुग्णालयात औषध पुरवठा नियमित व्हावा, आरोग्य विभागातील पदभरती व्हावी, औद्योगिक जिल्हा असतानासुद्धा वेगळे कामगार आयुक्त नसल्यामुळे होणारी हेळसांड थांबवावी. याच जिल्ह्यासाठी हे पद द्यावे,अशी मागणी केली.
आ. प्रतिभा धानोरकर यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती, भद्रावती, वरोरा येथील समस्या मांडल्या. वरोरा येथील दिंडोरा बॅरेज पूर्ण करण्याची मागणी केली. तसेच चंद्रपूर महाऔष्णिक वीज केंद्र, (सीटीपीएस) प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीवर घेण्याची मागणी केली. यासोबतच ग्रामीण भागाची आवश्यकता असणाºया तलाठी पदांना मुख्यालयी राहणे अनिवार्य करावे, या मागण्या मांडल्या.