‘त्यांच्या’ नशिबी आले उपेक्षितांचे जीणे!

पतीचे अकाली अथवा अपघाती निधन झाल्याने कुटुंबाचा आधारच गेला. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला.

निराधार विधवांची व्यथा अनुदानात केली कपात ‘अच्छे दिन’वाल्यांच्या आघात
अनेकश्वर मेश्राम बल्लारपूर
पतीचे अकाली अथवा अपघाती निधन झाल्याने कुटुंबाचा आधारच गेला. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा राहिला. लहान मुलांच्या पालन पोषणाची विवंचना सतावू लागली. भविष्याचा वेध घेत असताना शासनाची संजय गांधी निराधार योजना मदतीला आली. मासिक अनुदानावर प्रपंच सुरू झाला. मात्र ‘अच्छे दिन’वाल्यांचा आघात झाला. मागील पाच महिन्यांपासून मिळणाऱ्या अनुदानात कपात झाली. परिणामी ‘त्यांच्या’ नशिबी उपेक्षितांचे जीणे आले. ही बल्लारपूर तालुक्यातील निराधार विधवांची व्यथा आहे.
निराधार विधवा, अंध, अपंग, शारीरिक व मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्तींना अर्थ साहाय्य देण्याच्या उद्देशाने व निराधार विधवांना मानसिक बळ आशेचा किरण दाखविणारी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना सुरू आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात सन १९८० केली जात आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाची योजना निराधारांना सामाजिक न्यायाची पहाट दाखविणारी आहे. योजनेमुळे अनेकांना जगण्याचा आधार मिळाला. पुरोगामी राज्याचा सामाजिक बांधिलकी जोपासणारा व सर्वसमाज घटकांना न्याय देणारा निर्णय आहे. आघाडी सरकारने योजनेला पाठबळ दिले. मात्र युती सरकारने योजनेचे बळच हिरावल्याचे वास्तव समोर आले.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील लाभार्थी विधवा महिलांना मुले २५ वर्षाची होईपर्यंत दरमहा ९०० रुपये अनुदान दिले जात होते. योजनेत अर्ज मंजूर झाल्यापासून अशा विधवा निराधार महिलांना नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत नियमीत मासिक अनुदान मिळत होते. मात्र मागील पाच महिन्यापासून या घटकातील विधवांना ९०० रुपये ऐवजी ६०० रुपयेच अनुदान बँक खात्यात पाठविले जात आहे. योजनेतील अनुदान वाढीची अपेक्षा असताना उलट अनुदानात कपात केल्यामुळे आर्थिक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे. ‘अच्छे दिन’चे गाजर दाखवून सत्तेवर आलेल्या युती सरकारने निराधार महिलांवरच आघात केला आहे. याची सर्वाधिक झळ ग्रामीण भागातील महिलांना सोसावी लागत आहे.
संजय गांधी निराधार योजना राज्य शासन पुरस्कृत आहे. शासन निर्णयानुसार आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात या योजनेतील लाभार्थी विधवा महिलेची मुले २१ वर्षाची होतपर्यंत दरमहा ९०० रुपये अनुदान देण्याची तरतूद होती. त्यानुसार अनुदान बँक खात्यात जमा केले जात होते. तद्नंतर विधवा महिलांच्या मुलांच्या वयात २५ वर्षाची मर्यादा करण्यात आली. तरीही मासिक अनुदान ९०० रुपयेच देण्यात येत होते. मात्र एका कुटुंबात एकापेक्षा जास्त लाभार्थी असल्याचा शब्द खेळ करुन प्रशासनाने अशा विधवा महिलांना ९०० रुपये ऐवजी ६०० रुपये मासिक अनुदान केल्याने संताप व्यक्त केल्या जात आहे.
ज्या लाभार्थी महिलेला मुलीच असतील, अशा लाभार्थ्यांच्या बाबतीत मुलींचे वय २५ वर्षे झाले अथवा लग्न होऊन नांदावयास गेल्यावर सुद्धा लाभास पात्र ठरते. अशांना मासिक अनुदान ६०० रुपये देणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र ज्या विधवा निराधारांचे मुले २५ वर्षाच्या आता असून ही अनुदानात कपात करणे म्हणजे त्यांना उपेक्षितांचे जीवन जगण्यास विद्यमान सरकारने जाणिवपूर्वक बाध्य केले आहे. विसापूर येथील शांताबाई शेषराव अर्जूनकर या विधवा महिलेला दोन अल्पवयीन मुली तर येथीलच वनिता शालीक आत्राम हिला दोन लहान मुले आहेत. दोन अडीच वर्षापासून तिला दरमहा ९०० रुपये अनुदान दिले जात होते.
राज्याचे अर्थ, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार निराधार विधवा महिलांच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षात असताना आग्रही भूमिका घेत. एकेकाळी संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी निवड समितीत त्यांचाही समावेश होता. निराधारांचा अर्ज मंजुर केला म्हणून लाभार्थ्यांला पोस्ट कार्ड पाठवायचे. तुमच्या मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असे आश्वासन ते नेहमी निराधारांच्या मेळाव्यात देत असत. मात्र आजधडीला राज्याच्या मंत्री मंडळात तेच वजनदार मंत्री आहेत. राज्याची तिजोरीही त्यांच्या ताब्यात आहे. आशा पल्लवित करणाऱ्या खजिनदाराने निराधार विधवांच्या नशिबी उपेक्षितांचे जीवन जगण्यास भाग पाडल्याने तिव्र नाराजी पसरली आहे.