शिक्षण विभागाच्या धोरणामुळे शिक्षक कर्मचारी त्रस्त

शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राला विज्ञानाची प्रयोगशाळा बनवून शासनाचा शिक्षण विभाग नवनवे प्रयोग करू पाहत आहे.

पटनोंदणीवर परिणाम, संच मान्यतेचा तिढा कायम : अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर
बाबुराव परसावार चंद्रपूर
शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राला विज्ञानाची प्रयोगशाळा बनवून शासनाचा शिक्षण विभाग नवनवे प्रयोग करू पाहत आहे. दैनंदिन होत असलेल्या धोरणातील बदलामुळे मराठी माध्यमाच्या शाळेत काम करणारे शिक्षक कर्मचारी त्रस्त झाले आहेत. शासनाच्या कोणत्याही धोरणात स्पष्टता नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पटनोंदणीवर परिणाम होत आहे.
शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ राज्याने केंद्राच्या धर्तीवर लागू केला. परंतु महाराष्ट्र राज्यात खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळा सुरू आहेत. त्यादेखील इयत्ता पहिली ते चवथी प्राथमिक स्तर, इयत्ता पाचवी ते सातवी उच्च माध्यमिक स्तर व इयत्ता आठवी ते दहावी माध्यमिक स्तर व इयत्ता अकरावी व बारावी उच्च माध्यमिक स्तर या वर्गवारीच्या शाळा सुरू असल्याने शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ ची अंमलबजावणी करताना शिक्षण विभागाची तारांबळ उडत आहे. इयत्ता चवथीला पाचवी जोडताना तसेच इयत्ता सातवीला आठवी जोडताना माध्यमिक शिक्षण विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्यात विद्यार्थी भरतीसाठी दारोदार भटकणाऱ्या शिक्षकांना घामाघूम व्हावे लागत आहे. नवीन शाळा किंवा वर्ग सुरू करताना अंतराची अट ठेवावी लागते. असे कायदा व नियम सांगत असताना शिक्षण विभागाने अंतराच्या अटीचा पत्रात उल्लेख न केल्यामुळे इयत्ता पाचवी व वर्ग आठवीचे वर्ग सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषदांच्या शाळांनी कंबर कसली आहे. एक काळ असा होता जेव्हा विद्यार्थी शाळा प्रवेशासाठी यायचे. आता काळ बदलला. आता शाळेला विद्यार्थ्यांच्या दारावर प्रवेश घ्या, हे सांगायला जावे लागत आहे. शैक्षणिक स्पर्धा व इंग्रजी शाळांचा झगमगाट यामुळे मराठी माध्यमात शिकविणाऱ्या शिक्षकांना अतिरिक्त होण्याच्या भीतीपोटी विद्यार्थ्यांच्या पालकांना आमिष देवून प्रवेशासाठी हातपाय जोडावे लागत आहे. लोक सुशिक्षित झाल्याने जन्मदर कमी झाला. पर्यायाने मुलामुलींची संख्या कमी झाली. त्यामुळे एका तुकडीत कमीत कमी विद्यार्थी असावेत, असे असताना तुकडीतील विद्यार्थी संख्या वाढविलेली जात आहे. त्यामुळे खेडे गावात ‘गाव तिथे शाळा’ या धोरणामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात अत्यल्प पटसंख्या असलेल्या जिल्हा परिषद शाळा सुरू आहेत. शासनाने पटसंख्येवर आधारित शिक्षक मान्य करण्याचे धोरण ठरविल्याने बहुवर्ग शिक्षण पद्धती अस्तित्वात आलेली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मुल्यधिष्टीत शिक्षण मिळणे कठीण झालेले आहे. संच मान्यतेचा तिढा कायम असल्याने अतिरिक्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. प्रश्न सुटण्याऐवजी क्लिष्ट होत आहे. तरीही शिक्षण विभाग निर्णय घेण्यास विलंब लावत आहे. इयत्ता आठवीमध्ये पटनोंदणीकरिता संपूर्ण जिल्ह्यातील माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकाची दमछाक होत आहे. इयत्ता चवथी व इयत्ता सातवी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला देणे बंधणकारक करण्यात आले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शाळांनी विद्यार्थ्यांचा दाखला रोखून ठेवू नये, असे स्पष्ट आदेश शासनाचे आहेत.