स्वाभिमान योजना १० वर्षांपासून थंडबस्त्यात

केंद्र शासनाने २००४ मध्ये बेरोजगार व गरीब आदिवासींच्या उत्थानाकरिता स्वाभीमान योजना सुरू केली.

बल्लारपूर : केंद्र शासनाने २००४ मध्ये बेरोजगार व गरीब आदिवासींच्या उत्थानाकरिता स्वाभीमान योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत भूमिहीन बेरोजगार आदिवासी

युवकांना चार एकर कोरडवाहू व चार एक सिंचनाची जमीन देण्याचे ठरवून याकरिता निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. परंतु ही योजना सुरू झाली तेव्हापासून तर

आजपर्यंत या योजनेंतर्गत एकाही आदिवासींना त्याचा लाभ मिळाला नाही.
अखिल भारतीय आदिवासी मूल निवासी अन्याय निवारण तथा विकास संघाचे महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष येथील डॉ. वसंत मसरात यांनी याबाबत माहिती अधिकारातून माहिती

घेतली असता ही बाब उघड झाली आहे.
तब्बल नऊ वर्षांपासून एकाही आदिवासीला या योजनेचा फायदा मिळाला नाही. यात अधिकाऱ्यांची उदासिनता आणि आदिवासींकडे शासनाचे दुर्लक्ष दिसून येते. या

योजनेकरिता शासनाने जो निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तो निधी गेला कुठे, असा प्रश्न डॉ. मसराम यांनी उपस्थित केला आहे. या योजनेंतर्गत आदिवासींना जमिनी का

देण्यात आल्या नाहीत, अशी विचारणा त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली असता जमिनीच विकत मिळत नाहीत, असे कारण पुढे केले जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

मसराम यांनी स्वत:च्या मालकीची घोडपेठ येथील १६ एकर जमीन शासकीय दराने विक्रीसाठी ठेवली आहे. या योजनेतून आदिवासिंना फायदा मिळेल, हा त्यांचा उद्देश आहे.

यासंबंधीत शासकीय अधिकाऱ्यांना तसे लेखी लिहूनही दिले आहे. यासंबंधी मागील तीन वर्षांपासून त्यांनी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. मात्र, अधिकाऱ्यांनी याकडे

दुर्लक्ष केले आहे. एकीकडे, या योजनेकरिता शासकीय दराने जमिनी विकत मिळत नाही, अशी ओरड अधिकारी करीत आहे. तर दुसरीकडे शासकीय दरात जमीन

विकायला तयार असतानाही याकडे दुर्लक्ष करायचे असे टोलवाटोलवीचे धोरण सुरू आहे. अशाने, योजना कशी यशस्वी व्हायची आणि आदिवासींना त्याचा लाभ कसा

मिळायचा, असा प्रश्न डॉ. मसराम यांनी उपस्थित केला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)