एसटी महामंडळाच्या पद भरतीला स्थगिती

एस.टी. महामंडळात निवड झालेल्या चालक व वाहकांना नियुक्तीचे आदेश न देताच, नव्याने पदभरती करू पाहणाऱ्या परिवहन मंडळाला उच्च न्यायालयाने चपराक देत नवीन नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचा आदेश : श्रमिक एल्गारची याचिका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : एस.टी. महामंडळात निवड झालेल्या चालक व वाहकांना नियुक्तीचे आदेश न देताच, नव्याने पदभरती करू पाहणाऱ्या परिवहन मंडळाला उच्च न्यायालयाने चपराक देत नवीन नियुक्तीला स्थगिती दिली आहे.
श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी हे प्रकरण मागील दोन महिन्यांपासून उचलून धरले आहे. न्यायमूर्ती आर. के. देशपांडे व न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपिठाने हे आदेश ११ मार्च रोजी पारित केले.
राज्य परिवहन मंडळाने २०१५ ते २०१८ या कालावधीत १३९ पदे गडचिरोली विभागीय कार्यालयातून भरण्यासाठी चालक व वाहकांची निवड केली होती.
या युवकांची वैद्यकीय तपासणीही झाली होती. केवळ नियुक्तीचे आदेश देणे बाकी असताना या युवकांना नियुक्तीचे आदेश न देता परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी निवड प्रक्रियेत हस्तक्षेप करीत प्रादेशिक भेदभाव केला व कोकणच्या युवकांचीच भरती करीत उर्वरित निवड रद्द केली होती.
श्रमिक एल्गारने हे प्रकरण उघडकीस आणत, अन्याय झालेल्या युवकांना नियुक्ती आदेश देण्याची मागणी केली होती. मात्र परिवहन महामंडळाने दखल न घेतल्याने श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी, अ‍ॅड. कल्याणकुमार यांच्या मार्गदर्शनात राजकुमार बाबुराव बारसागडे व इतर नियुक्तीपात्र युवकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात याचिका दाखल केली होती.
ही याचिका गांभीर्यांने घेत खंडपिठाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास नोटीस बजावली. सोबतच पुढील आदेशापर्यंत कोणत्याही नविन नियुक्त्या करू नये, असे आदेश पारित केले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड. एन. आर. भैसीकर यांनी तर शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड. कालीया यांनी काम पाहिले.