बनावट जीएसटी क्रमांक सादर करून पुरवठादारांची कर चुकवेगिरी

केंद्र व राज्य शासनाकडून ग्रामपंचायतींना विविध योजनांसाठी लाखोंचा निधी मिळतो. यातील बहुतांश कामे ग्रामपंचायत स्तरावरूनच केली जातात. तीन लाखांखालील कामे निविदा न काढता करण्याचा तर त्यावरील किमतीच्या कामांच्या निविदा प्रकाशित करण्याचा नियम आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील विविध कामे लहान-मोठे कंत्राटदार करतात. त्यासाठी लागणारे साहित्य कंत्राटदार दुकानांतून घेत असतात. दुकानदार या साहित्याच्या देयकावर जीएसटी रक्कम जोडून देयक देतो. त्यानंतर संबंधित कंत्राटदार जीएसटी जोडून असलेले देयक ग्रामपंचायतीमध्ये सादर करतात. ग्रामपंचायतीला जीएसटीसह देयक द्यावे लागते. मात्र, बरेच मोठे दुकानदार-पुरवठादार देयकावर चुकीचे जीएसटी क्रमांक नोंदवून करचुवेगिरी करीत असल्याचा प्रकार जिल्हा परिषद सदस्य संजय गजपुरे यांच्या लक्षात आला. परिणामी, हा विषय वित्त समितीच्या सभेत ऐरणीवर आला. दरम्यान, जिल्हा परिषद सदस्यांनी ग्रामपंचायत क्षेत्रात झालेली विकासकामे आणि जीएसटी क्रमांकाबाबतची वस्तुस्थिती पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कलोडे यांच्याकडून जाणून घेतली. पंचायत विभागाने यापुढे अशी प्रकरणे गांभीर्याने हाताळण्याचे ठरवून कार्यवाही सुरू केली आहे.

बॉक्स

‘त्या’ कामांच्या चौकशीचा ठराव

चुकीचे जीएसटी क्रमांक देऊन शासनाचा कर बुडविणाऱ्या पुरवठादारांची जिल्हा परिषद वित्त समितीने गंभीर दखल घेऊन दोन वर्षांच्या कार्यकाळात ग्रामपंचायत क्षेत्रात झालेल्या कामांची चौकशी करण्याचा ठराव घेतला आहे. या ठरावामुळे साहित्य पुरवठादार आणि कंत्राटदारांचे धाबे दणाणले आहेत.

जि. प. मध्ये धडाक्यात आढावा बैठका

तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कर्डिले यांचे स्थानांतरण झाल्यानंतर या पदाची सूत्रे हाती घेणाऱ्या नव्या सीईओ डॉ. मिताली सेठी यांनी प्रत्येक विभागाचा आढावा घेण्यासाठी धडाक्यात बैठकांचे सत्र सुरू केले. फाईल तुंबून ठेवणाऱ्यांना ‘अपडेट’च्या सूचना आणि कामाची ‘डेडलाईन’ दिल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची सध्या धावपळ सुरू आहे. आढावा बैठकांमधून ‘होमवर्क’ पूर्ण झाल्यानंतर पुढे काय होणार, याकडे आता जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्यांच्याही नजरा लागल्या आहेत.

कोट

साहित्य पुरवठादारांकडून चुकीचा जीएसटी क्रमांक देऊन शासनाची करचुकवेगिरी करण्याचा प्रकार अतिशय गंभीर असल्याने वित्त समितीच्या बैठकीत याकडे लक्ष वेधले. किमान तीन वर्षांतील प्रत्येक ग्रामपंचायती जीएसटीसह प्राप्त झालेल्या देयकांची तपासणी करावी. जीएसटी क्रमांक बनवाट दिल्याचे सिद्ध झाल्यास पुरवठादारांवर कडक कारवाई करावी.

- संजय गजपुरे, जि. प. सदस्य.