सिंदेवाही येथे आरटीआय कायद्याची ऐसीतैसी

माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत मागितलेली माहिती न देण्यासाठी पं.स. सिंदेवाहीमधील माहिती अधिकारी नवनवीन युक्त्या वापरुन आरटीआय कायद्याची ऐसीतैसी करीत आहेत, असा आरोप शिक्षण

चंद्रपूर : माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत मागितलेली माहिती न देण्यासाठी पं.स. सिंदेवाहीमधील माहिती अधिकारी नवनवीन युक्त्या वापरुन आरटीआय कायद्याची ऐसीतैसी करीत आहेत, असा आरोप शिक्षण समिती सदस्य संतोष कुंटावार यांनी केला आहे.
जनसामान्यांना कार्यालयातील माहिती मिळावी व अधिकारी, कर्मचारी कार्यालयीन कामकाज करताना पारदर्शकता रहावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाने माहिती अधिकार कायदा लागू केला व त्यापाठोपाठ केंद्र शासनाने माहिती अधिकार कायदा २००५ संमत करुन तो देशभर लागू केला. त्यानुसार मागेल त्याला जी माहिती मागितली ती ठरावीक मुदतीत देण्याचे बंधन घातले. पण काही माहिती अधिकारी आपल्या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना वाचविण्यासाठी नवनवीन युक्त्या वापरुन मागितलेली माहिती देण्याचे टाळत आहेत. सिंदेवाही पं.स. येथील माहिती अधिकाऱ्याला १ आॅगस्टला प्रवास देयक अनुदान (टीए) प्राप्त व वाटप याबाबतची माहिती पं.स. च्या लेखा व वित्त विभागाकडून मिळावी, यासाठी अर्ज केला. अर्ज पं.स. प्राप्त झाल्यानंतर माहिती अधिकाऱ्याने माहिती ही लेखा व वित्त विभागाशी संबंधित असताना, शिक्षण विभागाकडे ४ सप्टेंबरला वर्ग केला.
सदर मागितलेली माहितीची मुदत ही नियमानुसार १ सप्टेंबर पर्यंत असताना पं.स. ने अर्जदारास माहिती पुरविलीच नाही. त्यानंतर अर्जदाराने १५ सप्टेंबरला संवर्ग विकास अधिकारी पं.स. सिंदेवाही यांचेकडे प्रथम अपील सादर केले. परंतु, प्रथम अपिल दाखल करुन घेतल्यानंतरही माहिती अधिकाऱ्याने आपणास माहिती नेमकी कोणत्या संवर्गातील व कोणत्या कर्मचाऱ्याची पाहिजे याची शहानिशा करता आलेली नाही. त्यामुळे आपला अर्ज परत करण्यात येत आहे, असे पत्र व आरटीआयचा मूळ अर्ज परत करुन माहिती न देण्यासाठी अजब फंड वापरला.
या आधीही सदर माहिती अधिकाऱ्याने प्रती झेरॉक्ससाठी पाच रुपये शुल्क आकारणी ठरवून कायद्याची आपण तमा बाळगत नाही याचा प्रत्यय दिला, असे शिक्षण समिती सदस्य कुंटावार यांनी म्हटले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)