खताच्या प्रत्यक्ष विक्रीनंतरच विक्रेत्यांना मिळणार अनुदान

दरवर्षी खताचा काळाबाजार होत असते. अनेक विक्रेते खताची टंचाई निर्माण करून जादा दराने खत विक्री करतात. यात शेतकऱ्यांची मोठी लूट होत असते.

शासनाचे पाऊल : काळाबाजार रोखण्यासाठी उपाययोजना
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : दरवर्षी खताचा काळाबाजार होत असते. अनेक विक्रेते खताची टंचाई निर्माण करून जादा दराने खत विक्री करतात. यात शेतकऱ्यांची मोठी लूट होत असते. यावर उपाययोजना म्हणून शासनाने पाऊल उचलले असून
शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष खतांची विक्री झाल्यानंतरच विक्रेत्या कंपन्यांना शासकीय अनुदान देण्यात येणार आहे. खताची मागणी, पुरवठ्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करून खताचा प्रत्यक्ष वापर झाल्यानंतर पैसा हळूहळू वापरात येणार आहे. त्यामुळे कृषी केंद्राकडून होणाऱ्या काळाबाजाराला आता लगाम लागणार आहे.
यापूर्वी जिल्ह्यात खताची रॅक आल्यानंतर खत कंपन्या युनिरा, डीएपी, पोटॅश, फॉस्फेट आदी खतांच्या अनुदानासाठी सरकारकडे दावा करीत होत्या. त्यांना खतांवर ९० टक्के अनुदान दिले जाते. मात्र खताची प्रत्यक्ष विक्री व्हायला विलंब लागायचा. खत पडून असायचे, कंपन्या अनुदान घेवून मोकळ्या व्हायच्या. आता खत विक्रेत्याकडून शेतकऱ्यांनी खते खरेदी केल्यानंतरच कंपन्यांना तसेच विक्रेत्यांना अनुदान मिळणार आहे.
जूनपासून अनुदानित खतांच्या विक्रीला सुरुवात करण्यात येणार आहे. खतांची खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड थम्स घेतले जाणार आहे. ग्रामीण भागात शेतकरी एकत्रितपणे खते खरेदी करतात. यासाठी खत नेण्यासाठी आलेल्या रिक्षा चालकाचाही आधार क्रमांक व थम्स घेण्यात येणार आहे. यातून काळाबाजार रोखण्यास मदत होणार आहे.

कंपन्यांना अनुदान मिळणार
शेतकऱ्यांना वाजवी दराने खत उपलब्ध व्हावे, यासाठी खतांवर मोठी सबसिडी दिली जाते. युरियाच्या ५० किलो बॅगची विक्री किंमत ३०१ रुपये शासनाने ठरवून दिली आहे. परंतु या कंपन्यांचे उत्पादन खर्च जवळजवळ ७०० ते ९०० रुपये एवढा आहे. उत्पादन खर्च व विक्री किंमत यातील फरक भरून काढण्यासाठी कंपन्यांना अनुदान दिले जाणार आहे.