उपविभागीय अधिकाऱ्याचे पत्र माणिकगडच्या व्यवस्थापनाकडून बेदखल

मागील ३५ वर्षांपासून माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या विरोधात लढा देणारे कुसुंबी येथील ५० आदिवासी कुटुंब हतबल झाले आहे. कंपनीच्या निष्काळजीपणामुळे आमचे कुटुंब उघड्यावर पडल्याचा आरोप पीडितांनी राजुरा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला.

ठळक मुद्देदडपशाही : ५० आदिवासी कुटुंब उद्ध्वस्त

लोकमत न्यूज नेटवर्क
राजुरा : मागील ३५ वर्षांपासून माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या विरोधात लढा देणारे कुसुंबी येथील ५० आदिवासी कुटुंब हतबल झाले आहे. कंपनीच्या निष्काळजीपणामुळे आमचे कुटुंब उघड्यावर पडल्याचा आरोप पीडितांनी राजुरा येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी कुसुंबी येथील बाबुराव जुमनाके, बाबुराव आत्राम, मनोहर जुमनाके, रामदास मंगाम, भाऊराव कन्नाके, शंकर आत्राम, मारू येडमे, तुळशिराम मेश्राम, मारोती पंधरे, नामदेव उदे आदी उपस्थित होते.
राजुराचे उपविभागीय अधिकारी यांनी माणिकगड कंपनी आणि आदिवासी यांच्या सोबत चर्चा करण्यासाठी सभा बोलाविली होती. आदिवासी बांधव उपस्थित झाले. परंतु, कंपनीने अधिकारी आलेच नाही. अधिकाºयांच्या पत्राला कंपनीने केराची टोपली दाखविली. मागील ३५ वर्षापासून दºयाखोºयात राहणाºया आदिवासी बांधवांना मोबदला मिळाला नाही. आजही जमिनीवर आदिवासींचीच नावे आहे. १९४२ पासून पाच मोजण्या झाल्या नाव आदिवासीचे आले. मात्र उत्खनन कंपनी करीत आहे. ३५ वर्षामध्ये विधानसभेत अनेक वेळा प्रश्न उपस्थित झाले. मात्र कोलाम आदिवासींना न्याय मिळू शकला नाही.
कुसुंबी गावातील आदिवासी कुटुंबाना विस्थापित अनुदान दिले नाही. तसेच गावाचे पुनर्वसन करण्यात आले नाही. आदिवासीच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणून कंपनीचे उत्खनन सुरू आहे. याकडे शासनाने लक्ष देऊन न्याय देण्याची मागणी लाभार्थ्यांनी यावेळी केली.

माणिकगड कंपनी व्यवस्थापन आदिवासी कुटुंबाची पिळवणूक करीत आहे. आदिवासीच्या न्याय मागण्यांसाठी लढा तीव्र करून आदिवासीची पिळवणूक करणाºयांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहे. शासनाने या प्रकरणात लक्ष घालून आदिवासींना न्याय मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
- आबीद अली