अभ्यास दौऱ्यांचे नियोजन जि.प. ठरविणार

जिल्हा परिषद अंतर्गत कृषी, पशुसंवर्धन, शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण आदी विभागांमध्ये विकासाच्या नाविण्यपूर्ण विविध योजना राबविण्यासाठी राज्यातील अन्य जिल्ह्याच्या पथदर्शी प्रकल्प व उपक्रमांची माहिती मिळविणे गरजेचे असते. योजनेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी इतरत्र यशस्वी झालेल्या योजनांची पाहणी केल्यास त्यापासून प्रेरणा मिळते.

ठळक मुद्देजाचक अट शिथिल : शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अंतर्गत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अभ्यास दौरा करण्यासाठी यापूर्वी राज्य शासनाकडून परवानगी घ्यावे लागत होते. यासाठी वेळ आणि नियोजन दौऱ्याच्या मंजुरीला उशिर अथवा अभ्यास दौराच रद्द होण्याचे प्रकार घडत होते. मात्र, शासनाने ११ सप्टेंबरच्या पत्रान्वये अभ्यास दौऱ्यांच्या नियोजनाचा अधिकार जिल्हा परिषदेला प्रदान करण्यात आला आहे.जिल्हा परिषद अंतर्गत कृषी, पशुसंवर्धन, शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण आदी विभागांमध्ये विकासाच्या नाविण्यपूर्ण विविध योजना राबविण्यासाठी राज्यातील अन्य जिल्ह्याच्या पथदर्शी प्रकल्प व उपक्रमांची माहिती मिळविणे गरजेचे असते. योजनेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी इतरत्र यशस्वी झालेल्या योजनांची पाहणी केल्यास त्यापासून प्रेरणा मिळते. यासाठी राज्यातील महत्त्वाच्या ठिकाणी, राज्याच्या बाहेरील गावांमध्ये राबविले जाणाऱ्या प्रकल्पांचा अभ्यास करण्याची संधी जि. प. पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांना मिळाली पाहिजे. या ज्ञान व माहितीचा शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेला लाभ व्हावा यासाठी अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन केल्या जाते.यापूर्वी याबाबतची परवानगी शासनाकडून परवानगी घेणे बंधनकारक होते. जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अभ्यास दौरा काढून विकासात्मक प्रकल्प राबविण्याचा जिल्हा परिषदेला अधिकार नव्हता. असे अभ्यासदौरे जि. प. अखत्यारीत नसल्याने पहिल्या टप्प्यातील नियोजनच करणे अशक्य झाले होते. अशा दौऱ्याचे अंतिम प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. यामध्ये विभाग प्रमुखांपासून ते सीईओ अशी सर्व यंत्रणा कामाला लागायची. सातत्याने मंजुरीची कधी मिळेल. अशी विचारणा सीईओमार्फत मंत्रालयात करावी लागायची. या प्रकारामुळे अनेक नियोजन दौरे रद्द करावे लगात होते. ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या पत्रात यापूढे अशा दौऱ्याचे प्रस्ताव शासनाला पाठवू नये, असे नमुद केले आहे.सेस फंडाचा वापरशेतकरी व सर्वसामान्य जनतेच्या विकासाची दृष्टी ठेवून नेतृत्व करण्याच्या इच्छाशक्ती असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सदस्यांसाठी हा निर्णय दिलासा देणारा आहे. अभ्यास दौरा किंवा शैक्षणिक सहलीचा खर्च कोणत्या निधीतून करावा, यासंदर्भात चंद्रपूर जिल्हा परिषदेत संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे खर्चाच्या कारणावरून शेतकऱ्यांची संख्या कमी करणे अथवा दौऱ्यातील गावे वगळणे अशा घटना यापूर्वी घडल्या आहेत. नवीन आदेशानुसार हा खर्च आता जिल्हा परिषदेच्या शेष फंडातून करण्याचेही सुचविण्यात आले आहे.