गोवारी समाजातील विद्यार्थ्यांना सुवर्णमहोत्सवी शिष्यवृत्तीमधून वगळले

यावेळी आदिवासी विकास विभागाकडून दिल्या जाणाऱ्या या शिष्यवृत्तीसाठी गोवारी जातीतील विद्यार्थ्यांचे अर्ज अपेक्षित नमुन्यात सादर करण्याचे निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यांनी निर्गमित केले होते. त्यामुळे गोवारी जातीतील मुलांनी व पालकांनी सदर योजनेचे फॉर्म जिल्हा परिषद शाळेमध्ये दाखल केले होते. गोवारी समाज हा आदिवासी नसून त्यांना अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समाविष्ट करणे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्या १८ डिसेंबर २०२० च्या या आदेशामुळे गोवारी समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. या समाजाला आता अनुसूचित जमाती प्रवर्गांतर्गत लाभ घेता येणार नाही. यामुळे सदर मुले या योजनेपासून वंचित आहेत. या शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत वर्ग-१ ते ४ च्या विद्यार्थ्यांना १०००, ५ ते ७ च्या विद्यार्थ्यांना १५०० व ८ ते १० च्या विद्यार्थ्यांना २००० रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात येते. योजनेचा लाभ घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शाळेतील उपस्थिती ८० टक्के आवश्यक आहे.