मेळघाटातील आदिवासींवरील अन्याय थांबवा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 2, 2019 23:18 IST2019-02-02T23:17:54+5:302019-02-02T23:18:07+5:30

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील हजारो पुनर्वसीत आदिवासी समाज बांधव आपल्या न्यायासाठी संविधानिक मार्गाने धरणे आंदोलन करीत होते. परंतु, निमलष्करी दलाच्या पथकाने आदिवासींना अटक केली. आदिवासी महिला, मुले, वृद्धांना बळजबरीने पकडून बाजूच्या प्रादेशिक जंगलात नेऊन सोडण्यात आले. ही घटना अत्यंत निंदणीय असून, मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे. प्रशासनाकडून आदिवासी बांधवांवर होेणारा अन्याय थांबविण्याची मागणी आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉज फेडरेशनच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.

Stop the injustice of tribal people in Melghat | मेळघाटातील आदिवासींवरील अन्याय थांबवा

मेळघाटातील आदिवासींवरील अन्याय थांबवा

ठळक मुद्देआॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन : जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील हजारो पुनर्वसीत आदिवासी समाज बांधव आपल्या न्यायासाठी संविधानिक मार्गाने धरणे आंदोलन करीत होते. परंतु, निमलष्करी दलाच्या पथकाने आदिवासींना अटक केली. आदिवासी महिला, मुले, वृद्धांना बळजबरीने पकडून बाजूच्या प्रादेशिक जंगलात नेऊन सोडण्यात आले. ही घटना अत्यंत निंदणीय असून, मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे. प्रशासनाकडून आदिवासी बांधवांवर होेणारा अन्याय थांबविण्याची मागणी आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉज फेडरेशनच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपालांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात असलेल्या अमोना, वारूरेडा, धारगड, सोमठाणा, सोमठाणा खुर्द, गुल्लरघाट, तेलपानी, नागरतास गावातील आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे. त्यांच्याकडील एकूण २५०० एकर जमीन, घरेदारे, विहिरी, इत्यादींचा समर्पणनामा करून घेण्यात आला.
पाच लाख रुपये किंमतीच्या जमिनी अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी केल्या. सन २०१२ मध्ये त्यांच्याकडून जमिनी, घरे, विहिरी या स्थावर मालमत्तेचा समर्पणानामा करून घेण्यात आला. विस्थापित आदिवासींना पुनर्वसन झाल्यानंतर मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. तसेच भूमिहीन झालेल्यांना पर्यायी शेती दिलेली नाही. याबाबत आंदोलन करताना आदिवासींना अटक करण्यात आली. आदिवासींवर प्रशासनांकडून वारंवार अन्याय करण्यात येतो. हा अन्याय थांबविण्याची मागणी आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लाईज फेडरेशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत राज्यपाल यांना पाठिवलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
निवेदन देणाºया शिष्टमंडळात आॅल इंडिया आदिवासी एम्प्लाईज फेडरेशनचे जिल्हा सचिव प्रा. धिरज शेडमाके, कार्याध्यक्ष विजय तोडासे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष मनोज आत्राम, चंद्रपूर, गोंडवाना विद्यार्थी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष सारंग कुमरे, जागतिक गोंड सभा मांदीचे गणेश आत्राम, प्रशांत गावंडे, श्रीहरी सिडाम, जगन येलके, फुलचंद मडावी, दिनेश गेडाम उपस्थित होते.

Web Title: Stop the injustice of tribal people in Melghat