राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

फोटो : तहसीलदार यांना निवेदन देताना पदाधिकारी

चिमूर : पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व पदे भरण्यासाठी शासनाने १८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. यामध्ये मागासवर्गीयांना ३३ टक्के आरक्षण देऊन पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यात सर्व संवर्गांना आरक्षणाचे तत्त्व लागू केले आहे. ही बाब अन्यायकारक आहे. या विरोधात राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघातर्फे सोमवारी राज्यभर आंदोलन करण्यात आले. चिमूर येथे तहसीलदार संजय नागतिलक यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन देण्यात आले.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त, विशेष मागास प्रवर्ग, इतर मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांना त्यांच्या पदोन्नतीच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे धोरण या शासन निर्णयात आहे. या शासन निर्णयाच्या विरोधात राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ आणि विविध संघटना तीव्र आंदोलन करीत आहेत.

१८ फेब्रुवारी २०२१ रोजीचा अन्यायकारक शासन निर्णय मागे घ्यावा व २९ जानेवारी २००४ चा आरक्षण कायदा लागू करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात करण्यात आली. निवेदन देताना डॉ. महेश खानेकर, विकास अंबादे, नायब तहसीलदार आशिष फुलोके, सुरेश डांगे उपस्थित होते.