चांदा ते बांदा योजनेसाठी राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष उभारणार
By Admin | Updated: October 5, 2016 00:53 IST2016-10-05T00:53:08+5:302016-10-05T00:53:08+5:30
चंद्रपूर तसेच सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये रिसोर्स बेस्ड इंटेसिव्ह प्लॅनिंग व डेव्हलपमेंट हा पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यासाठी ...

चांदा ते बांदा योजनेसाठी राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष उभारणार
वित्तमंत्र्यांचा निर्णय : कक्ष पदनिर्मिर्तीसह निर्माण करणार
चंद्रपूर : चंद्रपूर तसेच सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये रिसोर्स बेस्ड इंटेसिव्ह प्लॅनिंग व डेव्हलपमेंट हा पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यासाठी ‘चांदा ते बांदा’ या योजनेअंतर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प व्?यवस्थापन कक्ष आणि चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्हांसाठी जिल्हा स्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष पदनिमीर्तीसह निर्माण करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला आहे.
वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१५-१६ च्या अर्थसंकल्पात सिंधुदुर्ग व चंद्रपूर या जिल्ह्यातील नैसगिक साधन संपत्तीचा योग्य वापर व्हावा, यासाठी हा विशेष कार्यक्रम राबविण्याची घोषणा केली होती. चांदा ते बांदा ही योजना नैसर्गिक साधन संपत्तीवर आधारित आर्थिक विकास करण्याची पथदर्शी योजना असून यात उपलब्ध साधन संपत्ती व क्षेत्रांची निवड करून त्या क्षेत्रांचा सुक्ष्म आराखडा तयार करणे व त्या आधारे परिणामकारक अंमलबजावणी करणे हे या योजनेचे स्वरूप आहे. याकरिता विविध सरकारी विभाग सदर जिल्ह्यांमध्ये काम करू इच्छीणाऱ्या खाजगी कंपन्या, सामाजिक संस्था, सी.एस.आर. फाऊंडेशन्स, खाजगी गुंतवणूकदार व उद्योजक, जिल्ह्यातील उत्पादक, बचतगट, माकेर्टींग व्यवस्था उपलब्ध करू देणा-या कंपन्या यांचा समन्वय साधून आर्थिक विकास करण्याचे उद्दिष्ट शासनाने ठेवले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
पदनिर्मिती आणि व्यवस्थापन कक्ष
या योजनेसाठी सन २०१६ ते २०१८ या वर्षाच्या कालावधीसाठी पदनिमीर्तीसह राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष आणि चंद्रपूर व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांसाठी जिल्हा स्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यास मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार शासनमान्यता देण्यात आली आहे. राज्यस्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षामध्ये प्रकल्प संचालक, प्रकल्प व्यवस्थापक (मुल्यमापन), प्रकल्प व्?यवस्थापक, युवा व्यावसायिक, कार्यालय सहाय्यक तसेच जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षासाठी जिल्हा समन्वयक, समन्वयक (मुल्यमापन), समन्वयक, युवा व्यावसायिक, कार्यालय सहाय्यक या पदांचा समावेश राहणार आहे.