हागणदारीमुक्त गाव संकल्पनेला हरताळ

शासन ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी नवनवीन योजना राबवित आहे. कोणतीही योजना नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविली तर त्याचा लाभ जनतेला होतो. मात्र अनेक ग्रामपंचायतीत कर्मचाऱ्यांच्या

हरदोना : शासन ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी नवनवीन योजना राबवित आहे. कोणतीही योजना नियोजनबद्ध पद्धतीने राबविली तर त्याचा लाभ जनतेला होतो. मात्र अनेक ग्रामपंचायतीत कर्मचाऱ्यांच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे हागणदारी मुक्त गाव संकल्पनेला ग्रामपंचायतींनीच हरताळ फासल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
राज्यातील प्रत्येक गाव हागणदारीमुक्त व्हावा यासाठी शासनाने हागणदारी मुक्त गावाची संकल्पना पुढे करीत योजनेला धडाक्यात प्रारंभ केला होता. शासनाने ही योजना यशस्वी करण्यासाठी हागणदारीमुक्त गावाला पुरस्कार देण्याची घोषणा केली. मात्र याकडे ग्रामपंचायत प्रशासनानेच दुर्लक्ष केल्याने ही योजना आता नावापुरतीच उरली आहे.
शासकीय अधिकारी कर्तव्यदक्ष नसले तर सरकारी योजनांची कशी वाट लागते याचा प्रत्यय अनेकदा येत असतो. राजुरा तालुक्यातील गावांना भेट दिल्यानंतर गावाच्या प्रवेशद्वारापासून घाणीने माखलेले रस्ते पाहून नाकावर रूमाल धरल्याशिवाय पर्याय नसतो. गावातील घाणीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येत असल्याने व ग्रामपंचायतीने ही योजना गावकऱ्यांच्या सहकार्यातून यशस्वीपणे न राबविल्याने या योजनेला ग्रामपंचायतींनीच हरताळ फासले आहे.
शासनाची योजना केवळ कागदोपत्रीच राबवून कागदावरच गावाचा विकास करायचा. मात्र प्रत्यक्षात गावात चित्र बघितले तर वास्तविकता वेगळीच असेच चित्र अनेक गावात आहे. हागणदारीमुक्त गावाची संकल्पना यशस्वी करताना ग्रामपंचायतींनी गावकऱ्यांना त्या योजनेची पुरेपूर माहिती व पूर्वसूचना देणे आवश्यक असते. मात्र अनेक ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी याला बगल देत माहिती देण्याचे टाळत असतात. त्यामुळे गावकऱ्यांना शासकीय योजनांची माहिती मिळत नाही.
शासकीय योजनांची माहिती गावकऱ्यांपर्यंत पोहचविणाऱ्या व ग्रामस्तरावर मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ग्रामपंचायतींनाच अखेरची घरघर लागली असून शासकीय योजना कागदोपत्री राबवून धन्यता मानण्यात पटाईत असलेले शासकीय कर्मचारीच चांगल्या योजनेला ग्रहण लावत आहेत. हागणदारी मुक्त गावाची संकल्पना आता धूसर झाली असून ग्रामपंचायतींनीच या योजनेला हरताळ फासला आहे. (वार्ताहर)