गावागावत निवडणुकीच्या चर्चांना वेग

चंद्रपूर : कोरोनाच्या संकटामुळे लांबणीवर गेलेल्या निवडणुकीची तारीख जाहीर होताच आता गावागावात चर्चांना वेग आला आहे. विविध राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी सुरु केली आहे. दरम्यान, इच्छुकांनी कागदपत्रांची जुळवाजुळव सुरु केली आहे. मात्र सरपंचाचे आरक्षण अद्यापही घोषित झाले नसल्याने सरपंच होण्याची इच्छा बाळगून असलेल्यांची मोठी निराशा होत आहे. त्यामुळे सरपंच आरक्षण घोषित करण्याची मागणी केली जात आहे.

सध्या शेती हंगाम सुरु असल्यामुळे गावातील बहुतांश नागरिक शेतात जात आहे. मात्र गावपुढारी गावात पूर्णपणे तयारीला लागले असून कोणला कुठून उभे करायचे याचे गणित जुळवित आहे. अनेकांना उभे करण्याचे ते आश्वासनही देत आहेत.

पोंभूर्णा तालुक्यातील २७ ग्रामपंचायतीत निवडणूक

घोसरी: ग्रामपंचायत निवडणूक कार्यक्रम नुकताच जाहीर झाला आहे. दरम्यान पोंभूर्णा तालुक्यातील २७ ग्रामपंचायतील निवडणुका येत्या १५ जानेवारीला होणार असल्याने गावागावाती चर्चेला उधान आले असुन राजकीय वातावरण ढवळून निघत आहे.

विशेषतः मतदानानंतरच सरपंच आरक्षण सोडत कार्यक्रम राबविण्याच्या सुचना केल्या आहेत. यंदा सरपंच निवडणूक सदस्यांंमधून होत आहे. सदस्यांचे आरक्षण झाले असले तरी सरपंच पदाचे आरक्षण अद्याप शासनाने जाहीर केले नाही. परिणामी पदासाठी इच्छुक असणाऱ्यांंचा पुरता हिरमोड झाल्याचे दिसत असून मतदारांमध्ये गावचा सरपंच कोण असणार याबाबत संभ्रम दिसत आहे.

-----------

नागभीडमध्ये ४३ ग्रामपंचायतींची निवडणूक

नागभीड : तालुक्यातील ४३ ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका १५ जानेवारी रोजी होत आहेत. नागभीड तालुक्यात पूर्वी ६५ ग्रामपंचायती होत्या .यातील ९ ग्रामपंचायतींचा समावेश नागभीड नगर परिषदेत करण्यात आल्याने आता तालुक्यात एकूण ५६ ग्रामपंचायती आहेत.यातील १३ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका यापूर्वीच पार पडल्याने आता ४३ ग्रामंचायतींच्या निवडणुका होत आहेत.

यातील ४१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका ऑगष्ट महिन्यातच पार पडल्या असत्या. या निवडणुकीसंदर्भात प्रशासनाकडून संपूर्ण तयारी करण्यात आली होती. वार्ड निश्चितीपासून तर वार्डातील आरक्षणापर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. गावपातळीवरील पुढाऱ्यांनीही निवडणुकीची तयारी सुरु केली आहे.

कोट

ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. मात्र सरपंचाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर जाहीर होणार असल्याने गावागावात संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यामुळे निवडणुकीपुर्वी सरपंचाचे आरक्षण जाहीर करावे.

-पारस पिपंळकर

जिल्हासंपर्क प्रमुख, अखिल भारतीय सरपंच संघटना