मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळताना अधिकारी-नागरिकांमध्ये संघर्षाची ठिणगी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 27, 2021 05:00 IST2021-09-27T05:00:00+5:302021-09-27T05:00:51+5:30

शासनाने विशेष चमू तयार करून अतिक्रमण काढण्याची मोहीम राबविण्याची आवश्यकता आहे. ब्रह्मपुरी वनविभागाचा विस्तार फार मोठा आहे. जवळपास ११४ वाघ, ११० बिबट यासह हरीण, काळवीट, सांबर, चितळ, मोर, राणगवा, अस्वल आदी वन्यप्राणी मोठ्या प्रमाणात आहेत. मानव - वन्यजीव संघर्ष ही नित्याचीच बाब आहे. त्यामुळे ब्रह्मपुरी वनविभागाला संरक्षित क्षेत्र घोषित करुन पर्यटन क्षेत्र निर्माण करण्याची मागणी आहे.

Sparks of conflict between officials-citizens while avoiding human-wildlife conflict | मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळताना अधिकारी-नागरिकांमध्ये संघर्षाची ठिणगी

मानव-वन्यजीव संघर्ष टाळताना अधिकारी-नागरिकांमध्ये संघर्षाची ठिणगी

दत्तात्रय दलाल
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ब्रह्मपुरी : मानव-वन्यजीव संघर्ष थांबविण्यासाठी ब्रह्मपुरी वनविभागाला संरक्षित क्षेत्र घोषित करून इको-टुरिझम निर्माण करण्यात येणार आहे. यासोबतच विविध योजना राबवून जंगलव्याप्त गावांचा विकास करण्यात येणार आहे. गरजेपोटी काहींनी तर काहींनी मुद्दाम जंगलव्याप्त भागात अतिक्रमण करुन शेती केली आहे. हे अतिक्रमण काढणे वनविभागाला जिकिरीचे ठरणार आहे. अतिक्रमण काढताना अधिकारी व नागरिक असा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 
शासनाने विशेष चमू तयार करून अतिक्रमण काढण्याची मोहीम राबविण्याची आवश्यकता आहे. ब्रह्मपुरी वनविभागाचा विस्तार फार मोठा आहे. जवळपास ११४ वाघ, ११० बिबट यासह हरीण, काळवीट, सांबर, चितळ, मोर, राणगवा, अस्वल आदी वन्यप्राणी मोठ्या प्रमाणात आहेत. मानव - वन्यजीव संघर्ष ही नित्याचीच बाब आहे. त्यामुळे ब्रह्मपुरी वनविभागाला संरक्षित क्षेत्र घोषित करुन पर्यटन क्षेत्र निर्माण करण्याची मागणी आहे. याबाबत लोकमतने वृत्त प्रकाशित केले होते.  वृत्ताची दखल घेत मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी इको - टुरिझम निर्माण करण्यासाठी विशेष सभा घेतली. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर प्रस्ताव नुकताच ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काळात या परिसराचा कायापालट होणार आहे. यासाठी अतिक्रमण काढणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. वनविभाग कारवाई करत असताना स्थानिक नागरिक व वनविभागाचे अधिकारी असा संघर्ष निर्माण होऊ शकतो

जंगलव्याप्त भागात जनजागृती करणे आवश्यक
जंगलव्याप्त भागात वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांची जनजागृती करुन जंगलालगतची शेती नागरिकांनी करु नये. यासाठी दहा हजार रुपयांचा निधी शासनाकडून देण्यात येणार असल्याचे मंत्री वडेट्टीवार यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे जीवावर उदार होऊन ही शेती करु नये. यासाठी जनजागृती करण्यात यावी. तेव्हाच मानव - वन्यजीव संघर्ष कमी होण्यास मोलाचे सहकार्य नागरिकांकडून मिळण्यास मदत होऊ शकेल.

 

Web Title: Sparks of conflict between officials-citizens while avoiding human-wildlife conflict