लोकमत न्यूज नेटवर्कभद्रावती (चंद्रपूर) : बरांज मोकासा आणि चेक बरांज या गावांचे २००८ पासूनचे पुनर्वसन आजही रखडले असून, तब्बल १७ वर्षानंतरही ठोस निर्णय न झाल्याबद्दल प्रकल्पग्रस्तांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान, पुनर्वसनाआधीच निस्तार हक्कासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या ८४.४१ हेक्टर क्षेत्रात केपीसीएल कंपनीने अवैध उत्खनन करून सुमारे ७५ लाख मेट्रिक टन कोळसा बाहेर काढल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
पूर्वी कर्नाटक एम्टा कोल माइन्स म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ७ गावांतील एकूण १२६९ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली. पुनर्वसनाची कायदेशीर जबाबदारी असूनही २००८ ते २०२५ या काळात शेकडो बैठका घेऊनही कोणताच ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. मात्र उत्खननामुळे धूलकणांचे प्रदूषण, पाणी-हवा असुरक्षितता आणि आरोग्य धोक्यात वाढ झाल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. खान परिसरात सीसीटीव्ही नसणे, जीपीएस यंत्रे रात्री बंद पडणे, निर्धारित वाहनांऐवजी इतर वाहनांचा प्रवेश, तसेच कोळसा वाहतूकदारांकडून दबावगिरी अशा अनेक अनियमितताही ग्रामस्थांनी उघड केल्या आहेत.
विशाल दुधे यांच्या तक्रारीनंतर वन विभागाने मार्च २०२५ मध्ये सलग तीन आदेश देत उत्खनन थांबवले होते. मात्र, अटींचे उल्लंघन सिद्ध झाल्याचे नमूद करूनही दंडात्मक कारवाई न करता केवळ ८ कोटी रुपये भरपाई म्हणून घेतल्याचा आरोप आहे. अवैध उत्खनन पूर्णपणे सिद्ध झाल्यास महाराष्ट्र सरकारला कर्नाटक सरकारकडून तब्बल १० हजार कोटी रुपयांची पेनल्टी लावली जाऊ शकते.
म्हणूनच, तपास टाळला जात असल्याचाही आरोप नागरिकांनी केला आहे. पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित असताना फेब्रुवारी २०२४ मध्ये महिलांनी खुल्या खाणीच्या खड्ड्यात उतरून १० दिवस आंदोलन केले; परंतु आश्वासनांवरच हे आंदोलन दडपल्याचे मानले जात आहे.
वन विभाग कारवाई
१४ मार्च २०२३ : तक्रार व पंचनामा२४, २६, २८ मार्च २०२५ : उत्खनन बंद आदेशप्रत्यक्ष दंड : शून्यसततच्या अनियमितता : सीसीटीव्ही नाहीजीपीएस रात्री बंदबिननोंदणी वाहन प्रवेशगुप्त मार्गाची निर्मिती
१७ वर्षांचे गूढ
अधिग्रहण : १२६९ हेक्टर (७ गावे)निस्तार हक्क क्षेत्र : ८४.४१ हेक्टरआरोपीत उत्खनन : ७५ लाख मे.टन कोळसाभरपाई आकारणी : ८ कोटी रुपयेसंभाव्य दंड (आरोपानुसार) : १० हजार कोटीबैठका (२००८-२०२५) : १००निष्कर्ष : पुनर्वसन प्रलंबित
Web Summary : KPCL faces accusations of illegal coal mining, extracting 7.5 million tons. Rehabilitation of villages affected since 2008 remains stalled, sparking local outrage. Locals allege pollution, safety risks, and regulatory lapses. A prior excavation halt and a nominal fine raise questions.
Web Summary : केपीसीएल पर अवैध कोयला खनन का आरोप, 75 लाख टन निकाला गया। 2008 से प्रभावित गांवों का पुनर्वास रुका, स्थानीय आक्रोश। प्रदूषण, सुरक्षा खतरे, अनियमितता के आरोप। पूर्व उत्खनन रोक और मामूली जुर्माना सवालों में।