सिव्हरेज योजनेचे भिजत घोंगडे

चंद्रपूर शहराला स्वच्छ व सुंदर करू शकणारी महत्त्वाकांक्षी भूमिगत मलनिस्सारण योजना २००९ मध्ये मोठा गाजावाजा करीत सुरू करण्यात आली.

कोट्यवधींचा खर्च व्यर्थ : सहा वर्षांनंतरही कामे अपूर्ण
लोकमत
विशेष
रवी जवळे चंद्रपूर
चंद्रपूर : चंद्रपूर शहराला स्वच्छ व सुंदर करू शकणारी महत्त्वाकांक्षी भूमिगत मलनिस्सारण योजना २००९ मध्ये मोठा गाजावाजा करीत सुरू करण्यात आली. मात्र प्रारंभापासून या योजनेत नियोजनाची ऐसीतैसी करण्यात आल्याने ही योजना सहा वर्षातही पूर्णत्वास येऊ शकली नाही. ७० कोटींची ही योजना आता सुमारे दीडशे कोटींवर जाऊन पोहचली आहे. मात्र ही योजना सुरू होईल का, कधीकाळी सुरू झालीच तर यशस्वी होईल का, याची खात्री खुद्द मनपाचे पदाधिकारीही देऊ शकत नाही. या योजनेसाठी आतापर्यंत कोट्यवधींचा निधी खर्च झाला आहे, तोदेखील व्यर्थ जातो की काय, असे वाटायला लागले आहे.
चंद्रपूर नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रुपांतर झाल्यानंतर अनेक नवीन योजना प्रस्तावित आहेत. मात्र आजवर एकही योजना पूर्णत्वास येऊ शकली नाही. २००७ मध्येच या योजनेबाबत नगरपालिका स्तरावर प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. तेव्हा या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मंजुरीही देण्यात आली होती. २००९-१० मध्ये भूमिगत मलनिस्सारण योजना हाती घेण्यात आली. या योजनेचे कंत्राट शिवास्वाती कन्स्ट्रक्शन कंपनी, हैदराबाद यांना देण्यात आले. २००९ मध्येच वर्क आॅर्डरही निघाले आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरुवातही करण्यात आली. दोन वर्षात म्हणजे २०११ पर्यंत ही योजना पूर्णत्वास येणे अपेक्षित होते. मात्र प्रारंभापासून या योजनेला समस्यांचे ग्रहण लागत आले. रस्ते, वीज केबल आदी अनेक बाबींमुळे २०११ पर्यंत ही योजना पूर्णत्वास आली नाही. त्यानंतर योजनेच्या कामाला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र २०१२ पर्यंतही संबंधित कंपनीने हे काम पूर्ण केले नाही. त्यानंतर २०१३ पर्यंत पुन्हा मुदत वाढ दिली. आता २०१५ चा आॅगस्ट महिना सुरू आहे. मात्र भूमिगत मलनिस्सारण योजनेचे काम अर्धेही झालेले नाही. या योजनेत जे काम करण्यात आले. त्याचाही खेळखंडोबाच झालेला आहे. रहमतनगर परिसरात अगदी इरई नदीच्या पात्रातच या योजनेसाठी ट्रीटमेंट प्लॅन्ट उभारण्यात आला आहे. मात्र नदीपात्रात असल्यामुळे तो पावसाळ्यात पाण्याखाली येतो. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण चंद्रपूरच्या दौऱ्यावर आले असताना तेदेखील नदीपात्रात प्लॅन्ट पाहून थक्क झाले होते. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तर अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले होते. या योजनेचे दुसरे ट्रीटमेंट प्लॅन्ट पठाणपुरा परिसरात आहे. त्याचे काम पूर्णत्वास आले आहे. मात्र काही वॉर्डात पाईप लाईन टाकण्याचे काम शिल्लक आहे. याशिवाय पाईपची जोडणीची कामे अद्याप प्रलंबित आहे. मागील काही महिन्यांपासून ही कामे ठप्प आहे. बिल दिले नाही म्हणून कंत्राटदाराने काम बंद ठेवले आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे तर काहींनी निधी नसल्याने कामे बंद आहे, असे सांगितले आहे.
रस्ते पुन्हा धोक्यात
सध्या शहरात काही विकासकामे झाली आहेत. यात चंद्रपुरातील अंतर्गत रस्त्यांचाही समावेश आहे. यापूर्वी तीन वर्ष भूमिगत मलनिस्सारण योजनेमुळेच चंद्रपूरकरांना दयनीय रस्त्यांवरून मार्गक्रमण करावे लागले होते. आता रस्ते झाले आहेत. मात्र मलनिस्सारण योजनेचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे रस्ते पुन्हा फुटण्याची शक्यता आहे.
ं योजनेची वाढली किंमत
भूमिगत मलनिस्सारण योजनेला प्रारंभ झाला, तेव्हा योजनेसाठी ७० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. कामे वेळेत न झाल्याने योजना ९० कोटींवर गेली. आता पुन्हा योजनेची किंमत वाढून ती १०० कोटींच्याही पार गेली आहे. योजनेचे काम लवकर पूर्ण झाले नाही तर आणखी अंदाजपत्रकीय किंमत वाढण्याची शक्यता आहे.
यशस्वीतेवरही प्रश्नचिन्ह
तांत्रिकदृष्टया या योजनेचे काम योग्य आहे की नाही, हे तपासले जाणार होते. मात्र अद्यापही तसे सर्वेक्षण झालेले नाही. ही योजना कधीकाळी पूर्णत्वास आली तर ती यशस्वी होईल का, याबाबत मनपा पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांपैकी कुणीही ठामपणे सांगू शकत नाही. त्यामुळे योजनेवर आतापर्यंत झालेला कोट्यवधींचा खर्च व्यर्थ जाण्याची शक्यता अधिक आहे.