शाळांमध्ये अग्निशमन यंत्र व प्रथमोपचार पेटीच नाही
By Admin | Updated: December 4, 2014 23:07 IST2014-12-04T23:07:02+5:302014-12-04T23:07:02+5:30
शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २७ नोव्हेंबर २०१० ला राज्यातील सर्व शाळांना सुरक्षेच्या दृष्टीने अग्निशमन यंत्र व प्रथमोपचार पेटी ठेवण्याचे आदेश काढले होते. तसेच शाळा इमारतीच्या परिसरात

शाळांमध्ये अग्निशमन यंत्र व प्रथमोपचार पेटीच नाही
टेमुर्डा : शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २७ नोव्हेंबर २०१० ला राज्यातील सर्व शाळांना सुरक्षेच्या दृष्टीने अग्निशमन यंत्र व प्रथमोपचार पेटी ठेवण्याचे आदेश काढले होते. तसेच शाळा इमारतीच्या परिसरात ज्वलनशिल पदार्थ ठेवण्यावर प्रतिबंध लावला होता. परंतु या आदेशाला तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी लोटूनही वरोरा तालुक्यात एकाही शाळेत अग्निशमन यंत्राची वा प्रथमोपचार पेटीची व्यवस्था करण्यात आली नाही. या अनास्थेमुळे शाळा व्यवस्थापनाद्वारे शासनाच्या निर्देशाची अवहेलना होत आहे. गंभीर बाब म्हणजे प्रशासनाकडून याबाबत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. शासनाच्या निर्देशानुसार नवीन शाळांच्या इमारतींचे बांधकाम पूर्णत: सुरक्षेचे मापदंड लक्षात घेवून केले जाते.
सर्व शाळांत अग्निशमन यंत्र चालविण्याचे प्रशिक्षण कमीत कमी दोन व्यक्तींना असावे व अग्निशमन यंत्राजवळ त्या व्यक्तीचे नाव स्पष्ट अक्षरात लिहिलेले असावे. यासोबतच सर्व शाळांमध्ये प्रथमोपचार पेटी देण्यात यावी. गट शिक्षणाधिकाऱ्यांद्वारे प्रशिक्षण कार्यक्रमात मुख्याध्यापक, शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जावे, पुरेशा सुरक्षा व्यवस्थेसाठी मुख्याध्यापक शिक्षणाधिकारी यांना जबाबदार ठरविण्यात यावे, अशा तरतुदी नियमात करण्यात आल्या आहेत.
शासनाच्या निर्देशानुसार बालवाडी व पूर्व माध्यमिक शाळा इमारतीच्या खालच्या मजल्यावर असायला हवी. मात्र शासनाद्वारे जाहीर दिशा निर्देशाचे पालन जिल्ह्यात कुठेही होत नसल्याचे दिसून येत नाही. जिल्ह्यात शेकडो शाळा आहेत. त्यात शासकीय, निमशासकीय खासगी शाळांचा समावेश आहे. सर्व शाळांत आगीपासून बचाव करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली नाही. जिल्ह्यात अनेक शाळांमध्ये प्रथमोपचार पेटीच उपलब्ध नाही. शासनाच्या आदेशाची शाळा, तेव्हा प्रशासनानद्वारे उपेक्षा केली जात आहे. असे असतानाही शिक्षण विभागाद्वारे अद्यापही कोणत्याही शाळा प्रशासनावर कारवाई करण्यात आली नाही. या शाळा इमारतीचे बांधकामही सुरक्षा व्यवस्थेच्या दृष्टीकोणातून केले जात नाही. व्यवस्थापनाकडून प्रशासनाची दिशाभूल केली जात असल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. (वार्ताहर)