अखेर सर्वाधिकार विद्यमान कार्यकारिणीकडेच

किमान सात दशकांपासून शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मूल शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या व्यवस्थापनावर एका प्रतिष्ठित व्यक्तीनेच प्रश्न चिन्ह उपस्थित केल्याने

न्यायालयाचे दोन्ही निकाल: मूल शिक्षण प्रसारक मंडळातील वाद
चंद्रपूर: किमान सात दशकांपासून शिक्षणक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मूल शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या व्यवस्थापनावर एका प्रतिष्ठित व्यक्तीनेच प्रश्न चिन्ह उपस्थित केल्याने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. तेव्हापासून उलट सुलट चर्चेला पेव फूटले होते. न्यायालयाने प्रतिवादीचे म्हणणे ऐकून घेऊन गेल्या २० दिवसांत दोन वेळा निकाल दिला. हे दोन्ही निकाल अ‍ॅड.वासाडे यांच्या नेतृत्वातील विद्यमान मंडळाच्या बाजूने लागले. त्यामुळे विद्यमान कार्यकारिणीकडेच प्रशासकीय व आर्थिक अधिकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मूल शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संस्थापक वि. तु. नागपुरे यांच्यानंतर संस्थेचे सर्व अधिकार अ‍ॅड. बाबासाहेब वासाडे यांना बहाल करण्यात आले. यासाठी नागपुरे यांनी स्वत: पुढाकार घेतला होता. तसा ठराव झाल्यानंतर अ‍ॅड. वासाडे यांनी सर्वाच्या सहकार्याने संस्था नावारुपास आणली. परंतु मध्यंतरी अ‍ॅड. वासाडे व इतरांना अधिकार नसल्याचा आरोप करीत न्यायालयात धाव घेतली होती. दरम्यान, संस्थेचा चेंज रिपोर्टदेखील दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने या संदर्भात दिलेल्या पहिल्याच निर्णयात विद्यमान कार्यकारिणीला अधिकार असल्याचे स्पष्ट आहेत. त्या निर्णयानुसार, सहायक धर्मदाय आयुक्तांनी २००२ चे अपील मान्य करीत अ‍ॅड. वासाडे यांच्या कार्यकारिणीला मान्यता दिली. तशी नोंद शेड्यूल एक मध्ये सहायक आयुक्तांनी घेतली. त्यावर सेशन कोर्टात अपील दाखल झाल्यानंतर धर्मदाय आयुक्तांचा आदेश रद्द करण्यात आला. शिक्षण प्रसारक मंडळाला उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. या अपील क्रमांक ८११ मध्ये जिल्हा न्यायाधिशाने दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्याच बरोबर अ‍ॅड. वासाडे यांच्या नेतृत्वातील कार्यकारिणीला संस्थेचा कारभार चालविण्याचा अधिकार बहाल केला. दुसरीकडे संस्थेचे सचिव अ‍ॅड. अनिल वैरागडे यांनी २००९ व २०१५ मध्ये दाखल केलेल्या चेंज रिपोर्टवर सहा महिन्यांच्या आत निर्णय द्यावा, असेही आदेश दिले. तोपर्यंत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगत आदेश कायम राहील, असे प्रलंबित असलेल्या चेंज रिपोर्ट संदर्भात विरुद्ध बाजू नसल्यामुळे व आक्षेप नोंदविणारा तो प्रतिष्ठित सभासद नसल्यामुळे चेंज रिपोर्टचा निकाल घटनेप्रमाणे होणार हे आता सिद्ध झाले आहे. या प्रकरणी २१ सप्टेंबरला निकाल लागल्यानंतर त्या आदेशात दुरुस्ती करावी म्हणून पुन्हा उच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले होते. त्या अर्जावर न्यायालयाने १० आॅक्टोबरला निर्णय दिला असून या निर्णयात २००९ व २०१५ चेचेंज रिपोर्टमधील समिती संस्थजेचा कारभार पाहात आहे. त्या प्रतिवादीने कधीही विद्यमान कार्यकारिणी विरुद्ध तक्रार केलेली नसून व तशी माहिती कोर्टात उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचा नवीन अर्जही फेटाळल्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या दोन्हीनिर्णयामुळे विद्यमान कार्यकारिणीलाच सर्व अधिकार असल्याचे आता स्पष्ट झाले असल्याची स्पष्टोक्ती अ‍ॅड. वासाडे यांनी दिली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)