शासनाने दिलेल्या लोखंडी बंड्यांची भंगारात विक्री

By Admin | Updated: September 4, 2015 00:53 IST2015-09-04T00:53:33+5:302015-09-04T00:53:33+5:30

चंद्रपूर जिल्ह्यातील १५ तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी तयार केलेल्या बंड्या शासनाने शेतकऱ्यांना वाटप केल्या.

Sale of iron bars delivered by the government | शासनाने दिलेल्या लोखंडी बंड्यांची भंगारात विक्री

शासनाने दिलेल्या लोखंडी बंड्यांची भंगारात विक्री

बंडीचा दर्जा निकृष्ट : एक वर्ष वापरल्यानंतर निरूपयोगी
बी. यू. बोर्डेवार  राजुरा
चंद्रपूर जिल्ह्यातील १५ तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी तयार केलेल्या बंड्या शासनाने शेतकऱ्यांना वाटप केल्या. मात्र या बंड्या अतिशय निकृष्ट असल्याने शेतकरी त्या २० रुपये किलोने भंगारात विकत असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. राजुरा येथील सास्ती रोडवरील एका भंगारा दुकानदाराने शेतकऱ्याच्या बंड्या २० रुपये किलोने विकत घेतल्या. १६ हजार रुपयांची लोखंडाची बंडी ३ हजार ५०० रुपयाला भंगारात विकल्या जात असल्याने शासनाचा मूळ उद्देशच मातीमोल होत आहे.
शासनाकडून जिल्हा परिषदेमार्फत शेतकऱ्यांना शेतीचे साहित्य म्हणून लोखंडी बंड्या वाटप केल्या जातात. चंद्रपूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पुरवठा केलेल्या बंड्याचे वजन २४० किलो असायला पाहिजे. परंतु राजुरा येथील जिल्हा परिषद सदस्य अविनाश जाधव यांनी बंड्या निकृष्ट असून वजन कमी असल्याची तक्रार केली होती. या तक्रारीवरुन चंद्रपूर जिल्हा कृषी अधिकारी ए. पी. रणदिवे, कृषी अधिकारी एम. डी. डाखरे यांच्या उपस्थितीत जय भवानी इंजिनिअरिंग वर्क्स राजुरा येथे बंडी मोजण्यात आली. चक्क २५ किलो बंडीचे वजन कमी निघाले.
राजुरा तालुक्यात कृषी विभागाच्या वतीने शेतकऱ्यांना शेती उपयोगासाठी बंड्या वितरित केल्या. परंतु या बंड्या निकृष्ट दर्जाच्या असल्याचे शेतकऱ्यांना आढळून आले. मागील वर्षी याबाबत तक्रार करण्यात आल्यानंतर पुढच्या वर्षी चांगल्या बंड्या पुरविण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र यावर्षीही कमी वजनाच्याच बंड्या शेतकऱ्यांना पुरविण्यात आल्या आहे. शेतकरी एखादे वर्ष बंड्या वापरुन नंतर राजुरा येथे आणून त्यांची भंगारात २० रुपये दराने विक्री करीत आहेत.
शेतकऱ्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या पाईपमध्येसुद्धा घोळ असल्याची शंका जिल्हा परिषद सदस्यांनी व्यक्त केली. जिल्हा परिषद सदस्य अविनाश जाधव यांनी त्यांच्या समक्ष बंडी मोजल्यामुळे राजुरा कृषी विभागात खळबळ उडाली आहे.
महाराष्ट्र शासन शेतकऱ्यांच्या योजनेबाबत सतर्क नसून शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजना शासकीय अधिकाऱ्यांच्या उदासीन धोरणामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत नाही. त्यामुळे योजनाचा उद्देशच फलित होताना दिसत नाही.

Web Title: Sale of iron bars delivered by the government