ग्रामीण शेतकरी अधोगतीला

दरवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी पडलेल्या अत्यल्प पावसाने पोंभूर्णा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे अर्थचक्रच कोलमडले आहे.

पोंभुर्णा : दरवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी पडलेल्या अत्यल्प पावसाने पोंभूर्णा तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे अर्थचक्रच कोलमडले आहे. आधारभूत किंमतीपेक्षा उत्पादन खर्च महागला असल्याने संभाव्य आर्थिक संकटाचा सामना कसा करावा, या विवंचनेत परिसरातील शेतकरी सापडला आहे. तर शासनाकडून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम अत्यल्प आहे. झालेले नुकसान लाखो रुपयांत असले तरी मदत मात्र हजारांत मिळत आहे. यामुळे शेतीवरील पीककर्ज व इतर व्यवहार कसे करायचे, या विवंचनेत शेतकरी सापडला आहे.
शेतकऱ्यांच्या उत्पादीत शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, तसेच शेतमाल विक्रीमध्ये फसवणूक होवू नये यासाठी आधारभूत किंमती ठरवून दिल्या आहेत. मात्र ज्या मुल्यांकनाने शेतमालाची आधारभूत किंमत ठरविण्यात आली. त्यामध्ये शेतमाल उत्पादकांवर एक प्रकारे अन्यायच केला जातो. आजच्या घडीला शेतमालाला देण्यात येणारा भाव म्हणजे शेती व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्याला अडचणीत आणण्यासारखा आहे. ज्या भावात शेतमालाची विक्री करावी लागते ते भाव परवडण्यासारखे नाहीत. त्यामुळे परिसरातील शेतकरी कर्जबाजारी होत आहे.
शेतकरी खरीप हंगामात जवळपास चार ते पाच महिने कुटुंबासह राबतो. एवढेच नव्हे तर रब्बी हंगामात राबून शेतीतूनन उत्पादन काढतो. विविध प्रकारच्या पिकांची लागवड करून उत्पादीत मालाची विक्री करून आपली व कुटुंबाची उपजिविका भागविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात काबाडकष्ट सहन करतो. मात्र पाच ते सहा महिने शेती राबून त्याला हव्या तेवढ्या प्रमाणात मोबदला मिळत नाही. खऱ्या अर्थाने रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जाणाऱ्या मजुराएवढी मजुरी मिळत नाही. यामुळे शेती व्यवसाय न परवडत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. परिणामी सततच्या नापिकीमुळे व संकटामुळे शेतकरी कर्जाच्या गर्तेत गुंतला जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होत आहे. यासाठी शासनाचे धोरणच जबाबदार असल्याचा आरोप केला जात आहे.
केंद्र शासनाकडून शेतमालाचे मूल्यांकन करून आधारभूत किंमती जाहिर करण्यात जातात. जाहिर केलेल्या आधारभूत किंमतीमध्ये शेतमालाची खरेदी विविध संस्थांकडून केली जाते. हमी भावावरच आधारित किंमतीनुसार मालाची विक्री करण्याचा शेतकऱ्यांचा कल असतो. परंतु आधारभूत धान खरेदी केंद्र त्वरित सुरू करण्यात येत नसल्याने शेतकऱ्यांना आपला माल व्यापाऱ्यांना कवडीमोल भावाने विकावा लागतो. यात शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात पिळवणूक केली जाते. शासनाकडून आधारभूत किंमतीतच शेतमालाची विक्री करावी, असे आवाहनही केले जाते. परंतु प्रत्यक्षात शासनाने ठरवून दिलेल्या आधारभूत किंमतीही शेतकऱ्यांना नुकसानकारक ठरत आहे.
चंद्रपूर जिल्हा धान उत्पादकांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. मुख्यत: जिल्ह्यात धान पीक घेतले जाते. जिल्ह्यात एक एकर शेतीमध्ये धानपिकाचा खर्च २० ते २५ हजार रुपये येतो. तर एक एकर मध्ये जवळपास १० ते १५ क्विंटल उत्पादन होते. (तालुका प्रतिनिधी)