संधीचे सोने करण्यास सत्ताधारी अपयशी

मूल नगर परिषदेच्या स्थापनेला तब्बल २८ वर्षाचा काळ लोटत आहे. आजवर लाखो रुपयांचा निधी आला. मात्र वाढत्या भ्रष्टाचाराने मूल शहराचा चेहरा-मोहरा बदलू शकला नाही.

राजू गेडाम मूल
मूल नगर परिषदेच्या स्थापनेला तब्बल २८ वर्षाचा काळ लोटत आहे. आजवर लाखो रुपयांचा निधी आला. मात्र वाढत्या भ्रष्टाचाराने मूल शहराचा चेहरा-मोहरा बदलू शकला नाही. आरोप-प्रत्यारोपाच्या राजकारणात मूल शहर विकासापासून कोसोदूर राहिले. नगरपरिषदेत भाजपाची सत्ता असून केंद्र व राज्यातसुद्धा भाजपाची सत्ता आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाही जन्म याच तालुक्यात झााल. या क्षेत्राचे प्रतिनिधीत्व करणारे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आहेत. सत्तारूढ पदाधिकारी व नगरसेवकांनी नियोजनबद्ध आखणी केल्यास मूल शहराचा चेहरा-मोहरा बदलण्यास व मूल शहर स्मार्ट सिटी होण्यास कुणीही रोखू शकत नाही. मात्र सत्तारूढ पदाधिकारी व नगरसेवकातच ‘हाडवैर’ असल्याने विकासाचा खेळखंडोबा होताना दिसत आहे. विकासाची संधी असताना संधीचे सोने करण्यास अपयश आले आहे.
मूल नगरपरिषदचे स्थापना १० सप्टेंबर १९८७ ला झाली.नगर परिषदेवर प्रथमत: काँग्रेसचे वर्चस्व प्राप्त झाले. मात्र त्यांनी देखील जनतेची घोर निराशा केली. त्यानंतर नगरपरिषदेवर काँग्रेस-भाजपा अशी सत्ता बसली. मात्र पदाधिकाऱ्यांची एकवाक्यता नसल्याने विकासाचा खेळखंडोबा झाला. शहराच्या विकासापेक्षा स्वत:चा विकास करण्यास धन्यता मानली गेली. गेल्या चार वर्षापासून नगर परिषदेवर भाजपाची सत्ता आहे. क्षेत्राचे आमदार अर्थमंत्री असल्याने विकासात्मक कार्यात निधी आणण्यात कुठलीही अडचण नाही. मात्र कंत्राटदार प्रवृत्तीच्या नगरसेवकांना विकासाबाबत काहीही देणेघेणे नसल्याचे जाणवते. विकासाचे देणेघेणे नसल्याने नियोजनबद्ध आखणी करण्यास सत्तारूढ पदाधिकारी व नगरसेवक अपयशी ठरले आहेत. सत्तारूढ भाजपाकडे १३ जणांचे स्पष्ट बहुमत आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसकडे फक्त चार नगरसेवक आहेत. मात्र सत्तारूढ पक्षातील काही पदाधिकारी व नगरसेवकाविरुद्ध पक्षाच्या नगरसेवकांना ‘हिरवी झंडी’ दाखवीत असल्याने स्पष्ट बहुमत असतानादेखील मनात असताना देखील एखाद्या ठराव पारीत करणे कठीण जात आहे. सत्तारूढ पक्षाला ठराव पारीत करण्यासाठी तारेवरची कसरत करूनही ‘डाव’ साधता येत नसेल तर ‘सत्तारूढ’ म्हणण्यात काहीच हरकत नाही.