शिक्षण क्षेत्रातील आरटीई कायदा कागदोपत्री

विद्यमान महाराष्ट्र सरकार राज्यात आर.टी.ई कायदा समर्थपणे लागू करण्यात असमर्थ ठरले आहे.

व्ही. यू. डागयव्हाणे : विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाची सहविचार सभा
ंचंद्रपूर : विद्यमान महाराष्ट्र सरकार राज्यात आर.टी.ई कायदा समर्थपणे लागू करण्यात असमर्थ ठरले आहे. मागील दोन सत्रापासून संच निर्धार आणि स्टाफींग प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. न्यायालयीन स्टेचा आधार घेत शिक्षण खाते वेळ काढूपणा करत आहे. यावरुन राज्यात आर.टी.ई. कायदा कागदोपत्री ठरला आहे.
यापूर्वीच्या अनेक निकालात सर्र्वोच्छ न्यायालयाने नो वर्क्स, नो पेमेंट असा निकाल दिलेला आहे. त्यामुळे ज्याच्या नोकरीला केवळ पाच ते १० वर्ष झालेत व जे शिक्षण सेवक आहे. त्याच्या नोकऱ्या धोक्यात येवू शकतात. त्यामुळे सर्व शिक्षकांनी- शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांनी सावध आणि संघटित राहिले पाहिजे, असे उद्गार विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह तथा माजी आमदार व्ही.यू. डायगव्हाणे यांनी केले. चंद्रपुरात आयोजित सहविचार सभेला संबोधित करताना ते बोलत होते. सहविचार सभेच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाध्यक्ष सुधाकर अडबाले होते. प्रमुख अतिथी म्हणून विभागीय कार्यवाह जगदीश जुनगरी, कार्याध्यक्ष लक्ष्मण धोबे, कार्यवाह श्रीहरी शेंडे, प्रसिद्धी प्रमुख प्रभाकर पारखी उपस्थित होते.
डायगव्हाने पुढे म्हणाले, वर्ग १ ते ५ हे प्राथमिक तर वर्ग ६ ते ८ हे उच्च प्राथमिक वर्ग आहेत. त्यामुळे वर्ग ६ ते ८ ला शिकविणारे सर्व शिक्षक प्राथमिक शिक्षक ठरतील व याचा फटका सातव्या वेतन आयोगाच्या पे फिक्शेशनमध्ये बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे सांगितले.
अध्यक्षीय भाषणात जिल्हाध्यक्ष सुधाकर अडबाले यांनी जिल्ह्यात केलेल्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी सांगून विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाच्या आंदोलनाच्या रेट्यामुळेच अनेक प्रश्न सुटले आहेत, असे सांगितले. यापुढील प्रत्येक लढ्यात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
प्रास्ताविक श्रीहरी शेंडे यांनी केले. याप्रसंगी विभागीय कार्यवाह जगदीश जुनगरी, लक्ष्मण धोबे यांनीही मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाचे संचालन जिल्हा उपाध्यक्ष दिगंबर कुरेकर तर आभार सुरेंद्र अडबाले यांनी मानले. सभेला अध्यक्ष, कार्यवाह आणि पदाधिकारी मोठ्या संंख्येने उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)