बंधाऱ्यातील भ्रष्टाचार अडकला चौकशीच्या फेऱ्यात

सिंदेवाही पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या चिकमारा येथील ग्रामपंचायतीमार्फत बांधण्यात आलेल्या सिमेंंट क्राँक्रीट ...

गेवरा : सिंदेवाही पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या चिकमारा येथील ग्रामपंचायतीमार्फत बांधण्यात आलेल्या सिमेंंट क्राँक्रीट बंंधाऱ्याच्या बांधकामात ग्रामपंचायतीचे तत्कालिन सचिव व सरपंचांनी बनावट बिलांच्या आधारे लाखो रुपयांची परस्पर उचल करून विल्हेवाट लावली. यात चार लाख ७५ हजार ९६२ रुपये इतक्या शासकीय निधीचा अपहार केल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्ट झाले. मात्र दोषींंवर फौजदारी व दंडात्मक कारवाई न झाल्याने सदर प्रकरण चौकशीच्याच फेऱ्यात अडकून असल्याने स्थानिक नागरिक व तक्रारकर्त्यांनी खंत व्यक्त केली आहे.
सन २०१२-१३ च्या वित्तीय वर्षात चिकमारा ग्रामपंचायती अंतर्गत बंधारा बांधकाम मंजूर झाले. त्याची अंदाजपत्रकीय किंमत पाच लाख ६७ हजार ६७५ रुपये इतकी होतीे. तत्कालिन ग्रामसेवक, सरपंच व अन्य काही सदस्यांच्या संगनमताने सदर बंधारा बांधकामात गैरप्रकार झाल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी चंद्रपूर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली. त्यानुसार सिंदेवाही गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करुन २१ फेब्रुवारीला स्वयंस्पष्ट चौकशी अहवाल सादर केला. कागदोपत्री बंधाऱ्याचे बांधकाम ग्रामपंचायतीने केले असले तरी प्रत्यक्षात सदर काम ठेकेदारांकडून केल्याचे स्पष्ट होते. परंतु सरपंच व सचिवांनी प्रशासनाच्या डोळ्यात धूळ झोकून ४ लाख ७५ हजार ९६२ ची अफरातफर केल्याचेही चौकशीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे सरपंचांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ३९ (१) खाली दोषी ठरविण्यात आले. तसेच सचिव जिल्हा परिषद सेवा शिस्त व अपिल १९६४ चे नियम ४(३ व ५) नुसार कारवाईस पात्र असल्याचा खुलासा पंचायत विभागाने केला असतानाही दोषींवर कोणत्याच प्रकारची कारवाई झाल्याचे दिसून येत नाही.
ग्रामपंचायतीत झालेल्या या गैरव्यवहारात सरपंच व उपसरपंच जबाबदार ठरत असतील तर होणाऱ्या कारवाईसंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग शासन परिपत्रकनुसार दोषींवर आर्थिक गुन्ह्यासंबंधी फौजदारी कारवाई तात्काळ करण्याबाबत अहवालात शिफारस करण्यात आली आहे. संबंधित पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यावर कारवाईची जबाबदारी टाकल्याने कारवाईसााठी विलंब होत असल्याचा आरोप आहे. या प्रक्रीयेत कायदा व नियम धाब्यावर बसविला असल्याचा आरोप तक्रारकर्त्यांचा आरोप आहे. एवढेच नव्हे, तर सरपंच, उपसरपंच, सचिव आणि इतर कर्मचाऱ्यांकडून मुदत संपल्यानंतर केवळ रक्कम वसुली केली जाते. परंतु त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई केली जात नसल्याने शासकीय निधीचा अपहार करण्याच्या प्रवृत्तीला खतपाणी घालण्याचा प्रकार सुरू आहे. (वार्ताहर)