गावकऱ्यांना मिळणार सरपंच निवडीचा अधिकार

ग्रामीण विकासाला चालना मिळावी, गाव पातळीवर सरपंचांना निर्णय क्षमतेत वाढीसाठी ग्रामपंचायत कायद्यात बदलाची शक्यता वाढली आहे.

शासनस्तरावर हालचाली : ग्रामपंचायत कायद्यात बदलाची शक्यता
बल्लारपूर : ग्रामीण विकासाला चालना मिळावी, गाव पातळीवर सरपंचांना निर्णय क्षमतेत वाढीसाठी ग्रामपंचायत कायद्यात बदलाची शक्यता वाढली आहे. यासाठी वरिष्ठ पातळीवर चर्चा करण्यात येत आहे. गावातील मतदारांच्या माध्यमातून थेट सरपंच निवडण्याचा अधिकार लवकरच दिला जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. तशा शासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
गावाचा प्रमुख म्हणून सरपंच निवडण्याचे सर्वाधिकार मध्य प्रदेश सरकारने जनतेला दिला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील ग्रामीण मतदारांना थेट सरपंच निवडता यावा, यासाठी राज्याच्या ग्रामपंचायतअधिनियमात सुधारणा करण्याचा राज्य शासन गांभीर्याने विचार करीत आहे. यासाठी ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये बदल करावा लागणार असून वरिष्ठ पातळीवर खलबते केली जात आहे. यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील ३४ जिल्ह्यातील २७ हजार ८३१ ग्रामपंचायतीत थेट सरपंचपदाची निवड प्रक्रिया करण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे.
आजघडीला राज्यात ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार राज्याच्या ग्रामीण भागातील मतदार प्रभाग निहाय सदस्य सदस्य निवडून देतात. एका ग्रामपंचायतीत कमीत कमी सात व जातस्तीतजास्त १७ सदस्य निवडण्याची प्रक्रिया मतदानातून केली जाते. निवडून आलेल्या सदस्यातून बहुमताच्या आधारे सरपंचांची निवड करण्यात येते. ग्रामपंचायत अधिनियमात बदल झाल्यावर थेट मतदार सरपंच निवडणार आहेत. गावातील सरपंच योग्य प्रकारे काम करीत नसेल तर त्याला पदमुक्त करण्याची तरतूदही नवीन अधिनियमात करण्याची शक्यता आहे.
सरपंचपदाची निवड थेट मतदारातून केल्यास सरपंचाला सदस्यांच्या मर्जीनुसार काम करावे लागणार नाही. सरपंचांची निर्णय क्षमता वाढणार आहे. यातून गावाचा सर्वांगीण विकास साधला जाणार आहे. तत्परतेने विकासाचे निर्णय घेतले जातील. सदस्याची निवड करताना केवळ वॉर्डाचा विचार केला जातो. परिणामी सर्वांगीण गाव विकासाचे स्वप्न अपुरे राहते. आपल्या गावाचा संपूर्ण विकासासाठी कोणती व्यक्ती योग्य आहे, हे निवडण्याचे स्वातंत्र्य गावातील मतदारांना मिळणार आहे. हा विचार बाळगून त्या दिशेने अधिनियमात बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ग्राम स्वराज्य निर्माण करण्याची संकल्पना हा निर्णय घेण्यामागे असल्याचे सांगितले जाते. (शहर प्रतिनिधी)

२७ हजार ८३१ ग्रामपंचायतींना मिळणार थेट कारभारी
ग्रामीण भागाच्या विकासाठी ग्रामपातळीवर विकासासाठी ग्रामपंचायत, तालुक्याच्यासाठी पंचायत समिती व जिल्ह्याच्या विकासासाठी जिल्हा परिषद अशी त्रिस्तरीय पंचायत राज पद्धती आहे. ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ मध्ये बदल झाल्यास अहमदनगर जिल्ह्यातील १३१४, अकोला ५४३, अमरावती ८३९, औरंगाबाद ८५६, बीड १०२०, भंडारा ५३८, बुलढाणा ८६८, चंद्रपूर ८४६, धुळे ५५०, गडचिरोली ४६७, गोंदिया ५४९, हिंगोली ५६५, जळगाव ११५१, जालना ७७६, कोल्हापूर १०२९, लातूर ७८३, नागपूर ७६९, नांदेड १३०८, नंदूरबार ५०१, नाशिक १३७५, उस्मानाबाद ६२२, पालघर ४७७, परभणी ७०४, पुणे १४०६, रायगड ८२४, रत्नागिरी ८४४, सांगली ७०४, सातारा १५००, सिंधुदुर्ग ४३२, सोलापूर १०३०, ठाणे ४३३, वर्धा ५१३, वाशिम ४९३ व यवतमाळ जिल्ह्यातील १२०२ अशा एकूण २७ हजार ८३१ ग्रामपंचायतीवर थेट मतदारातून सरपंच म्हणून कारभारी निवडले जाणार आहेत.