सेवानिवृत्त गुरुजींचा जीव टांगणीला

राज्य शासन सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. जिल्हा प्रशासन निवेदनाला केराची टोपली दाखवत आहे.

शिक्षक संघ आंदोलनाच्या पावित्र्यात : प्रलंबित मागण्या सोडविण्याकडे दुर्लक्ष
बल्लारपूर : राज्य शासन सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. जिल्हा प्रशासन निवेदनाला केराची टोपली दाखवत आहे. परिणामी सेवानिवृत्त शिक्षकांत असंतोष निर्माण झाला. चंद्रपूर जिल्हा सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघाने न्याय हक्क मिळविण्यासाठी आंदोलनाचे हत्यार पुढे केले आहे. त्यानुसार कालबद्ध तीन टप्प्यात आंदोलनाचा इशारा संघाला द्यावा लागला. शासनाच्या तुघलकी धोरणामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकांचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने मार्च २०१२ पासून जानेवारी २०१४ पर्यंत एकूण एक हजार ५२० प्राथमिक सेवानिवृत्त शिक्षकांना निवडश्रेणी मंजुर केली. यातील केवळ १५० सेवानिवृत्तांना प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आला. आजघडीला तब्बल एक हजार ३७० च्या वर सेवानिवृत्त शिक्षकांना वाळीत टाकण्याचा प्रकार पंचायत समितीपासून जिल्हा पषिद प्रशासनापर्यंत करण्यात आला आहे. यासाठी सेवानिवृत्त शिक्षक प्रशासनाचा उंबरठा झिजवत आहे. मात्र अधिकारी वर्ग न्याय मागण्याकडे डोळेझाक करीत आहे. निवेदनाच्या माध्यमातून विनंती केली जाते. परंतु प्रशासन त्यालाही जुमानत नाही.
जिल्हा परिषद प्रशासन दीड हजारांवर सेवानिवृत्त शिक्षकांचे निवड श्रेणीचे मंजुरीचे आदेश निर्गमीत करणे क्रमप्राप्त असताना केवळ पत्रक काढून जबाबदारी टाळण्याचा प्रकार करीत आहे. याला दीड वर्षांच्या वर कालावधी झाला. मात्र सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या महत्त्वपूर्ण समस्या आजतागायत सोडविण्यात आल्या नाही. यामुळे सेवानिवृत्त शिक्षकात असंतोष बळावला आहे. चुकीची सेवाज्येष्ठता यादी थोपवून संभ्रम निर्माण करण्याचे धोरण जाणीवपूर्वक राबविले जात आहे. या प्रकाराला कंटाळून अखेर उतार वयात सेवानिवृत्तांनी रस्त्यावर उतरून न्याय मिळविण्याचा मार्ग निवडला आहे.
चंद्रपूर जिल्हा सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षक संघ, मागण्याच्या पूर्ततेसाठी रस्त्यावर येणार आहे. यातील एक हजार ५२० च्यावर सेवानिवृत्त शिक्षकांची निवड श्रेणी मंजूर करून वेतन निश्चिती, पडताळणी करून सुधारीत निवृत्तीवेतन मंजूर करण्यात आले. पदावर रूजू झाल्यापासून सेवा खंड नियम बाजूला सारून शासन निर्णयानुसार सेवा खंड देण्यात यावा. सेवा पुस्तकांची पडताळणी करून वरिष्ठ वेतन श्रेणीच्या आधारावर सुधारित निवृत्तीवेतन व कुटुंब निवृत्ती वेतन देण्यात यावे. सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात यावी. भविष्य निर्वाह निधीचे प्रस्ताव योग्य प्रकारे व नियमानुसार सादर करण्यात यावे, १९९७ पासूनचे थकीत प्रवास भत्ता अद्यापही देण्यात आला नाही, त्यावर निर्णय घेऊन देण्यात यावा, यासह अन्य मागण्याच्या पूर्ततेसाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाला ७ आॅक्टोबरला निवेदन देण्यात आले. मात्र यावर आजतागायत निर्णय न झाल्याने आंदोलन करावे लागत आहे, असे संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. (शहर प्रतिनिधी)