विनाअनुदानित शाळांना पुन्हा ठेंगा

बिन पगारी, फुल अधिकारी या म्हणीप्रमाणे कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील...

वनसडी : बिन पगारी, फुल अधिकारी या म्हणीप्रमाणे कायम विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयातील २१ हजार शिक्षकांना वेतन मिळण्याचा मार्ग आघाडी सरकारच्या कालावधीत खुला झाला होता. त्यामुळे विनाअनुदानित शिक्षकांना हक्काचे वेतन प्राप्त होईल, अशी आशा होती. पण युती सरकारने मात्र अशा शिक्षकांची घोर निराशा केलेली दिसते.
विनाअनुदानित शाळांना अनुदान मिळावे, यासाठी शाळांची आॅनलाईन मूल्यांकन, स्पाट मुल्यांकन करण्यात आले. पण पात्र शाळांना अनुदान देण्यासाठी अर्थसंकल्पात पैशाची तरतूदच करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पुन्हा शिक्षकांच्या माथी उपास घडण्याची चिन्हे दिसताहेत. निदान या अर्थसंकल्पात पैशाची तरतूद होईल व आपल्या वेतनाची प्रतीक्षा संपेल, याची वाट पाहणाऱ्या उच्च माध्यमिक शिक्षकांना पुन्हा वाट पाहण्याखेरीज पर्याय उरलेला दिसत नाही.
राज्य सरकारने २००१ पासून कायम विनाअनुदान तत्त्व लागू केले होते. गेली १४-१५ वर्षे राज्यातील ३ हजार १८८ उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये व त्यातील वर्ग तुकड्यांसाठी २१ हजार शिक्षक काम करीत आहेत. काहीजण विनावेतन तर काही जण अल्प मानधनावर राबत आहेत. आघाडी सरकारने ‘कायम’ शब्द काढून वेतनाच्या आशा पल्लवित केल्या होत्या. पण युती सरकारच्या मनमानी कारभारामुळे पुन्हा शिक्षकांच्या माथी उपवासच करण्याची वेळ आली आहे.
२६ फेब्रुवारी २०१४ च्या शासन निर्णयानुसार ज्या शाळा वा त्यांच्या वर्ग व तुकड्या चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्यांचे शिक्षण विभागामार्फत मूुल्यांकन केले जाणार व पात्र ठरविलेल्या उच्च माध्यमिक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये किंवा विना अनुदानित संस्थांमधील शिकविणाऱ्या शिक्षकांना सुरुवातीला २० टक्के वेतन सुरू होईल. त्यानंतर दरवर्षी वाढ केली जाईल, असे असतानाही हेतुपुरस्पर शिक्षकांना डावलण्याचे राजकारण युती सरकार करताना दिसते.
गेली दोन वर्षे आश्वासन देणारे शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री यांना आपण दिलेल्या आश्वासनाचाही विसर पडलेला दिसतो. (वार्ताहर)