शाळा मान्यतेचा प्रस्ताव निकाली काढा

मान्यतेचे शुल्क शाळांनी शिक्षण विभागाकडे जमा केले. मात्र, त्यानंतर मान्यता प्रस्तावाची फाईल काढण्यात आली नाही.

शिक्षण विभागाची उदासीनता : आंदोलनाचा महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेचा इशारा
चंद्रपूर : मान्यतेचे शुल्क शाळांनी शिक्षण विभागाकडे जमा केले. मात्र, त्यानंतर मान्यता प्रस्तावाची फाईल काढण्यात आली नाही. शिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या उदासीनतेचा शाळांना फटका बसला आहे. येत्या १५ दिवसात प्रस्ताव निकाली न काढल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र शिक्षक परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष मधुकर मुप्पीडवार, जिल्हा कार्यवाह रामदास गिरटकर यांनी दिला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील अनेक शाळांच्या बोर्ड मान्यता ३१ मार्च २०१५ रोजी संपल्या. त्यामुळे अनेक शाळांनी मान्यता वर्धित करण्याचे प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) व विभागीय शिक्षण मंडळ, नागपूर यांच्या निर्देशानुसार दोन प्रतीत शिक्षणाधिकारी कार्यालयात सादर केले होते. त्यानुसार विभागीय शिक्षण मंडळांनी शाळांना २०१५ ते २०२० पर्यंत प्रतिवर्ष २०० रुपये शुल्काप्रमाणे एक हजार रुपये भरण्याच्या अटीवर मान्यता प्रदान केल्या. त्यानुसार शाळांनी एक हजार रुपये शुल्क भरले. विभागीय शिक्षण मंडळात सचिवपदी पवार रूजू झाले. त्यांनी या प्रस्तावाची छाननी केली. त्यात एकही प्रस्ताव आढळला नाही. फक्त शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून एक यादी देण्यात आलेल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे २०२० पर्यंत दिलेल्या मान्यता रद्द करून मार्च २०१७ अखेर नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे पत्र शाळांना देण्यात आले. ही बाब अन्यायकारक आहे. त्यामुळे संघटनेचे जिल्हा कार्यवाह रामदास गिरटकर यांनी मंडळ सचिवांशी भ्रमणध्वनीद्वारे चर्चा केली.
शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दोन प्रस्तावापैकी एक प्रस्ताव विभागीय मंडळाकडे न पाठविण्याच्या चुकीमुळे शाळांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. लिपिकाकडे असलेल्या नस्ती गहाळ होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांवर अधिकाऱ्यांचा वचक नाही. याबाबत वरिष्ठांना लेखी पत्राद्वारे कळविण्यात आले. मात्र त्याचीही दखल घेण्यात आली नाही. वरिष्ठांनी समस्या न सोडविल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.(शहर प्रतिनिधी)