शिष्यवृत्तीच्या जाचक अटीचा निषेध

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाºया शिष्यवृत्तीचा अर्ज सादर करताना शासन अनेक जाचक अटी लादल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची स्थिती निर्माण होत आहे.

ठळक मुद्देकृती संसाधन समिती : तहसीलदारांना निवेदन

आॅनलाईन लोकमत
ब्रह्मपुरी : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाºया शिष्यवृत्तीचा अर्ज सादर करताना शासन अनेक जाचक अटी लादल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची स्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे या जाचक अटी रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन एस. सी, एस. टी, ओबीसी कृती संसाधन समितीतर्फे अ‍ॅड.नरगिस पठान यांच्या नेतृत्वात तहसीलदारांमार्फंत पंतप्रधानांना पाठविण्यात आले.
मागासवर्गीयाची सर्व कागदपत्रे राजपत्रीत अधिकारी प्रदान करतात, तरीसुद्धा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना १०० रुपयांच्या स्टॅम्पवर हमीपत्र लिहून द्यावे लागत आहे. ही हमीपत्राची अट रद्द करावी, ब्रह्मपुरी जिल्हा निर्माण करावा, ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती द्यावी, ग्रामीण आरोग्य सेवेसाठी अ‍ॅलोपॅथी डिप्लोमा कोर्स सुरू करावा, शिष्यवृत्ती दर महिन्याला द्यावी, आमदार-खासदारांची पेंशन बंद करावी, २००५ नंतरच्या कर्मचाºयांना जुनी पेंशन योजना द्यावी, विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्यावे, अतिक्रमीत घरमालकांना पट्टे द्यावे, या मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी यशवंत खोब्रागडे, अ‍ॅड. नंदा फुले, सुरेश दडमल, भरत निनावे, क्षितीज मेंढे, बागडे उपस्थित होते.