कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या पुनर्नियुक्तीत अधिकाऱ्यांचा अडसर

शासनाने अनेक विकास योजना आखल्या आहेत. या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. सदर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही ११ महिन्यांसाठी राहते.

चंद्रपूर : शासनाने अनेक विकास योजना आखल्या आहेत. या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कंत्राटी पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. सदर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती ही ११ महिन्यांसाठी राहते. त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी कामाचा अभिप्राय दिल्यानंतर त्या कर्मचाऱ्याला पुनर्नियुक्ती दिली जाते. मात्र जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये या कर्मचाऱ्यांच्या अभिप्रायासाठी काही अधिकारी पैशाची मागणी करीत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे गुणवत्ता असूनही अनेकांना पैसे देऊन आपली नोकरी वाचवावी लागत आहे. या प्रकारामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खचत आहे.
राज्य तसेच केंद्र शासनाने ग्रामीण तसेच शहरी भागातील नागरिकांच्या विकासासाठी विविध योजना आखल्या आहे. या योजनांच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकांचा विकास व्हावा, प्रत्येकांना सुविधा मिळावी हा हेतू असला तरी, काही अधिकाऱ्यांच्या वेळकाढू धोरणामुळे या योजनांचा बट्ट्याबोळ वाजत आहे.
सध्या मागास क्षेत्र विकास कार्यक्रम, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण ग्रामीण जिवन्नोती अभियान, निर्मल भारत अभियान, पानलोट विकास कार्यक्रम, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना आदी विविध योंजनांमध्ये शासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात नियुक्ती केली आहे. अकरा महिन्याच्या कंत्राटी स्वरुपातील नोकरीमध्ये या कर्मचाऱ्यांना मानधन दिल्या जाते. या व्यतिरिक्त त्यांना इतर कोणतेही भत्ते वा सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात नाही. त्यामुळे त्यांना मोठी अडचण सहन करीत जीवन जगावे लागत आहे. यातही अनेक कंत्राटी कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करून आपली जबाबदारी पूर्ण करीत आहे. मात्र अकरा महिन्यानंतर त्यांच्या कामाचा अभिप्राय अधिकारी देत असून त्यानंतरच त्यांना पुनर्नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होतो. मात्र यासाठी जिल्ह्यातील काही तालुक्यातील अधिकारी त्यांना आडकाठी आणत आहे. अनेकवेळा त्यांच्याकडे पैशाची मागणी करीत त्रास देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
कंत्राटी स्वरुपातील नोकरी असल्याने कोणतीही हमी नाही. त्यामुळे नोकरी टिकविण्यासाठी अधिकारी म्हणेल तसेच त्यांना करावे लागत आहे. विशेष म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांची अद्यापही कोणतीही संघटना नसल्याने तसेच नोकरीची भिती असल्याने कोणीही कर्मचारी या विरुध्द आवाज उठवत नाही. मात्र सध्या या कर्मचाऱ्यांची ‘तोंड दाबून बुक्क्याचा मार’ अशी अवस्था झाली आहे.
अनेक कर्मचारी या योजना नियोजनबद्ध पद्तीने राबवून आपले काम व्यवस्थीत करीत आहे. मात्र काही अधिकाऱ्यांकडून पैशाची मागणी करण्यात येत असल्याने या कर्मचाऱ्यांचेही मनोधैर्य खचत आहे. (नगर प्रतिनिधी)