रब्बी पिकांनाही आता विम्याचे कवच

राष्ट्रीय कृषी विमा योजना रब्बी १९९१-२००० हंगामापासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार व भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या

विविध कारणांसाठी नुकसान भरपाई : यावर्षीच्या हंगामापासून योजना सुरू
चंद्रपूर : राष्ट्रीय कृषी विमा योजना रब्बी १९९१-२००० हंगामापासून केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार व भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या सहकार्याने राज्यात राबविण्यात येत होती. मात्र राज्यात खरीप हंगाम २०१६ पासून ही योजना बंद करुन केंद्राने यंदाच्या खरीप हंगामापासून पंतप्रधान पिकविमा योजना सुरु केली. या योजनेअंतर्गत राज्यातील रब्बी पिकांना विम्याचे संरक्षण कवच मिळाले आहे.
राज्यासह जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील अधीसूचित पिकासाठी विमाक्षेत्र घटक धरुन रब्बी पिकांसाठी ही योजना यंदाच्या हंगामापासून राबविण्यात येत आहे. कर्जदार शेतकऱ्यासाठी ही योजना सक्तीची तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी योजना ऐच्छिक स्वरूपाची आहे. शेतकरी खातेदाराव्यतिरिक्त कुळाने अथवा भाडेपट्टीने शेती करणारे शेतकरी या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. या योजनेअंतर्गत वास्तवदर्शी दराने विमा हप्ता आकारण्यात येणार असून शेतकऱ्यावरील विम्याचा भार कमी करण्यासाठी भरावयाचा विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी दोन टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के व नगदी पिकासाठी पाच टक्के असा आहे.
योजनेअंतर्गत सर्वच पिकासाठी जोखीमस्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकाचे उंबरठा उत्पन्न हे मागील सात वर्षाचे सरासरी उत्पन्न (दुष्काळी जाहीर झाल्याची दोन वर्षे वगळून) गुणिले त्या पिकाच्या जोखीमस्तर विचारात घेवून निश्चित केला जाणार आहे. (शहर प्रतिनिधी)

३१ डिसेंबर प्रस्तावाची डेडलाईन
कर्जदार व गैरकर्जदार शेतकऱ्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत विमा प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत. बँकाच्या शाखानी कर्जदार व गैरकर्जदार शेतकऱ्याची विमा घोषणापत्रे २० जानेवारीपर्यंत सादर करावयाची आहेत.

प्रतिकूल परिस्थितीत मिळणार भरपाई
ज्या अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांचे अपेक्षित उत्पन्न हे पिकाच्या उंबरठा उत्पन्नाच्या ५० टक्केपेक्षा कमी असेल, ते सर्व अधिसूचित विमाक्षेत्र हे विमा भरपाईसाठी पात्र राहणार आहे. लवकरच राज्य शासनामार्फत नुकसान भरपाई अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याची माहिती आहे.
अशी आहे पीक संरक्षित रक्कम
गहू बागायत ३३ हजार, गहू जिरायत ३० हजार, ज्वारी बागायत २७ हजार, ज्वारी जिरायत २४ हजार, हरभरा २४ हजार, करडई २२ हजार, सूर्यफूल २२ हजार, उन्हाळी भात ५१ हजार, उन्हाळी भूईमुंग ३६ हजार रुपये प्रति हेक्टर विमा संरक्षित रक्कम केली आहे.

या जोखीमींना संरक्षण
पीक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, चक्रीवादळ, पूर, भूस्खलन, पावसातील खंड व रोगामुळे सरासरी उत्पन्नात येणारी घट, हवामान घटकाच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावाणी नसल्यामुळे होणारे नुकसान, हंगामामध्ये हवामानातील प्रतिकुल घटकामुळे पिकांचे नुकसान, काढणीनंतर नुकसान, स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे होणारे नुकसान या बाबींसाठी संरक्षण मिळणार आहे.

नुकसान भरपाईची पद्धत
जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती ही विमा कंपनीचे अधिकारी, राज्य शासनाचे अधिकारी यांची संयुक्त समिती स्थापण करेल, हवामानाची आकडेवारी, सरकारी पावसाची आकडेवारी, उपग्रहाद्वारे प्राप्त छायाचित्र, अपेक्षित उत्पन्नात घट या अनुषंगाने शासनाचे प्रतिनिधी व विमा कंपनीचे प्रतिनिधी हे बाधीत क्षेत्राची संयुक्त पाहणी करुन नुकसान भरपाई ठरवतील.